जातीय विभेदको मुद्दा नेताहरूको दबावमा अदालतमै मिलापत्र

हुम्ला , ०७२ वैशाख ६ गते,
 विभेद बिरुद्ध अभियान ।
समाजिक पर्वमा तल्लो जातकोले मन्दिरमा दुध ढोलेको भन्दै भएको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा फैसला हुने बेला अदालत मै मिलापत्र भएको छ ।गएको ०७१ भदौ १७ गते स्याडा गाविस–९ की विमला शाहीले आफूलाई सोही गाविसका अंग बहादुर शाही लगायतको टोलीले क्षेत्रीकी छोरीले हाम्रो गौरा पर्वमा दुध ढोल्न (चढाउन) नपाउने भनी गालीगलौज गरेको आरोपमा ०७१ भदौ २५ गते जिल्ला अदालत हुम्लामा दर्ता गराइएको गाली बेइज्जतीको मुद्दा नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको दबावमा अदालतमै मिलाइएको छ ।

 मुद्दाले गाउँमा राम्रो नहुने भएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने समय गएको वैशाख ३ गते अगावै स्याँडाको खोल्सीमै नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष दल रावलको नेतृत्वमा एमाले नेताहरूको टोली मुद्दा मिलाउन भन्दै गएको थियो । मुद्दाले गाउँमा राम्रो सन्देश समेत नजाने र अदालती प्रक्रियाभन्दा आपसी सहमतीमै दुध ढोल्न पाउने ग्यारेण्टी गर्ने पहल गरे किन अदालतको फैसला नै पर्खिनु पर्ने भन्दै मुद्दा मिलाउन आफु लागेको एमाले अध्यक्ष रावलको जवाफ छ ।

गाउँमा मुद्दाको मिलापत्र नभएपछि जिल्ला फर्किएका नेताहरूले समेत वादी र प्रतिवादी पक्षलाई दवाव दिएर मुद्दा मिलाएको स्याडा गाविस–९ की विमला शाहीले जानकारी दिइन् । जिल्लामा साना देखि ठूला कामहरूमा आवश्यक पर्ने कंग्रेस र एमाले नेताहरू नै आएर अनेकन कुरा गरेपछि आफू अदालत परिसरमै मिलेको उनको भनाई छ । एमालेका नेताहरूको पहलले मात्रै मुद्दाको मिलापत्र नभएपछि नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापति जयपति रोकायाले समेत अदालतमा गएर उक्त मुद्दाको मिलापत्रका लागि पहल गरेको स्वीकार्छन् ।

 नेपालको अन्तरिम संविधानमै जातका आधारमा कुनै विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट बताइएको बेला अदालतमा कानुनी उपचारका लागि दर्ता भएको मुद्दा विभिन्न निकायको दबावका कारण ०७२ वैशाख ३ मिलाइएको हुम्ला जिल्ला अदालतका अधिवक्ता देवि सरण फडेराले बताए ।स्थानीय गौरा पर्वमा दुध ढोल्न (चढाउन) पाउने र नपाउनेको बिचमा भएको झगडापछि भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर भएपनि मुद्दाको किनारा लाग्ने समयमा जिल्लाका प्रमूख दलका नेता तथा जिम्मेवार अधिकारीको आग्रहमा मुद्दा मिलेको पिडित विमला शाहीले बताइन्  ।

 समाजमा जातीय विभेदले जगडिएको हुम्लाको स्थानीय समाजमा विभेदको अन्त्य गर्ने कानुनी इतिहासको रुपमा हेरिएको उक्त मुद्दामा दुध ढोल्नमा विभेद नगर्ने अनौपचारिक सम्झौता भएपनि त्यसै सोचअनुसारको जातीय विभेदलाई निमिट्यान्न नपार्ने कर्णाली दलित विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका दलित अधिकारकर्मी प्रकाश सुनारको ठम्याई छ ।अदालतको निर्णयले कार्यान्वयनमा बाध्यकारी हुने अन्तिम समयमा आएर नेताहरूको अनेकन खाले दबावका कारण मिलापत्र गराइएको मुद्दाले मौखिक रुपमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि जस्तासुकै सम्झौता गरिएपनि जिल्लामा जातीय विभेदलाई थप प्रोत्साहित गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघका केनिद्य्रय सदस्य नवराज महताराको बताए ।