पहिचान देखाउन होइन अछुत भन्ने कुरा मेटाउन चाहन्छौ - मानबहादुर नेपाली

मानबहादुर नेपाली

-राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष

विभेद बिरुद्ध अभियान ।
रुकुमको आठबीसकोट गाविस–५ डा“फे निवासी मानबहादुर नेपाली यही असार २ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस रुकुमका सभापतिसमेत रहनुभएका नेपाली आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि दलितहरुका समस्या समाधान र उनीहरुको चौतर्फी मिवकासमा उहा“ले खेल्ने भूमिका कस्तो होला ? यतिबेला सबैमा चासो र चिन्ता पनि छ । अहिले नेपालमा २६ सूचीकृत दलित जाति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै तराईमा १७ र पहाडमा ९ किसिमका दलितहरु छन् । यिनीहरुका आ–आफनै समस्या छन् । यिनै समस्या र समाधानका प्रयासमा केन्द्रित रही युगबोध दैनिकका समाचारदाता जे.एन. सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ । 

बधाई छ ।

धन्यवाद । देशमा ठूलै समस्याका रुपमा रहेको छुवाछुतप्रथाको अन्त्य र दलित समुदायको अधिकारका लागि काम गर्ने स्थानमा पुग्ने अवसर पाएको छु । यो स्थानमा पु¥याउने सबै सहयोगीहरुमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

आगामी योजना के छन् ?

भर्खर मात्रै म राष्ट्रिय दलित आयोगमा पुग्ने अवसर पाएको छु । हुन त म जिल्लामै रह“दा पनि दलित अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने काम गर्दै आएको थिए“ । तर अहिले त्यो पदमा पुगेपछि निश्चितरुपमा केही योजना पनि ल्याएर आएको छु । खासगरी दलितका मुद्दा मानवअधिकारस“ग गा“सिएका मुद्दा हुन् । अहिले दलितहरुले भोगिरहेका समस्या भनेका छुवाछुत र विभेद नै हुन् । यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने नै मेरो प्रमुख योजना हो । आयोगको तर्फबाट देशमा हुने छुवाछुत र विभेदका घटनाको छानबिन, अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि राज्यलाई दबाब र सुझाव दिने हो । यदि जघन्य अपराध नै छ भने कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि हामी गर्छौं । अर्को कुरा आयोगले गरिवी निवारणका लागि पैरवी गर्ने र स्रोतका लागि पहल गरिदिने काम पनि गरिरहेको छ । मेरो योजना के हो भने गरिवी निवारणका लागि राज्यस्तरका कोष दलित हितमा परिचालन गरेर दलितहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपले बलियो बनाउने नै हो । जबसम्म दलितलाई आर्थिक समस्या भइरहन्छ र सामाजिकरुपले पनि हेपुवा चेपुवामा परिरहने अवस्था आउ“छ, उनीहरुको विकास हुन सक्दैन । हामीले देखेका पनि छांै हुनेखाने दलितलाई समाजमा सम्मानितरुपले नै व्यवहार गरिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थास“ग सहयोग र समन्वय खोज्ने काम पनि हामीले गर्नेछांै । मुख्य कुरा दलित आयोगलाई नै संवैधानिक आयोगको रुपमा विकास गर्ने पनि रहेको छ । यसो गर्न सकियो भने दलित हितमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ ।

छुवाछुत रोक्न के गर्नुहुन्छ ?

छुवाछुत पहिलेजस्तो त छैन । तर रोकिएको पनि छैन । भन्नुको मतलव समाजमा छुवाछुत अझै छ । सरकारले देशलाई नै छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिसकेको छ । तर पनि समाजमा विभेदजन्य घटना रोकिएका छैनन् भने समाजमा शोषणका रुप फेरिएर आएका छन् । घुमाउरोढंगले छुवाछुत गर्ने र विभेद गर्ने काम सबैभन्दा धेरै पढेलेखेका शिक्षित र सभ्य समाजले गरिरहेको छ । तसर्थ यसको अन्त्य गर्ने काम एक्लै सम्भव छैन । राज्यस्तरबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयन, संघसंस्थाहरुले पैरवी गर्ने र आम नागरिक त्यसका बिरुद्ध एक हुने हो भने मात्रै सामाजिकरुपमा यस्तो विभेद हटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि आयोगले पनि दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्नेछ ।

शिक्षित समाजबाटै सबैभन्दा धेरै समस्या आएकाले समाधान पनि त्यही तहबाट हुनुपर्छ । खासगरी राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्न बसेकाहरुले इमानदारिता देखाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा न्यायिक ठाउ“मा दलितको पहु“च पनि छैन । भइहाले पनि जिम्मेवार निकायहरुले छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई पनि कुनै न कुनै बहाना बनाएर मेलमिलाप गराउने काम भएको छ । यस्तो क्रियाकलापले गर्दा समस्या आएको छ । त्यसकारण जबसम्म दोषीलाई दण्डीत गरिदैन समस्या हल गर्न कठिन पर्छ । फेरि छुवाछुत रोक्ने कुरा कुनै डण्डा लगाएर मात्रै पनि सम्भव छैन यो एउटा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र सांस्कृतिक विकासस“ग जोडिएको कुरा पनि हो । दलितहरुलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुपर्छ भने उनीहरुको रोग र भोकलाई हटाउन सक्नुपर्छ । किनकि हिजो राज्यले नै छुवाछुत र भेदभावलाई प्रोत्साहन ग¥यो । छुवाछुत कतै त संस्कारका रुपमा देखिएको छ । यसलाई भन्ने बित्तिकै हटाउन गाह्रो छ । त्यसकारण दलितको समग्र विकास नहु“दै छुवाछुत पनि हटाउन गाह्रो हुन्छ ।

दलित–दलितबीचमै हुने छुवाछुतले पनि बढावा दियो कि भेदभावलाई ?

दलित दलितबीचमै छुवाछुत छ भने हामीले किन नगर्ने भन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही भएन । नत्र कुनै पनि हिसाबले जुनसुकै ठाउ“ वा जातिका आधारमा गरिने विभेद एक्काइसौं शताव्दीका मान्छेहरुलाई सुहाउने कुरा चाहि“ होइन । हो, दलित–दलितबीचमै छुवाछुत छ । किनभने दलित पनि त्यही समाजकै मान्छे हो । उसलाई पनि जातिका आधारमा छुवाछुत गर्नुपर्छ भन्ने त्यही समाजले सिकाएको छ । त्यसकारण ऊ पनि अछुतो रहेन । हिजोका शासकहरुले फुटाऊ र राज गर भन्ने नीति अख्तियार गरे र एकलौटी शासनमा बसे । वर्णाश्रमले पनि मान्छेको कामअनुसार जातको लेवल लगाइदियो जसले समाजमा सबै मेलमिलाप गरेर बस्ने अवस्था आएन । यदि मेलमिलाप भयो भने शासकबिरुद्ध उठ्ने देखेर त्यस्तो गरिएको थियो । जुन कुरा अहिले पनि तल्लो, उ“चो र अछुत जातले विभाजन गर्ने काम अवशेषका रुपमा पाइन्छ । यो या त्यो भन्दा पनि सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो भने चाहे जोसुकै समुदाय वा जातको होस् तल्लो वर्गका मान्छेहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतमा निश्चित आरक्षण र संरक्षण दिनुपर्छ । म त्यसका लागि पहल गर्नेछु ।

दलितका बालबालिका स्कूलभन्दा इ“टा भट्टामा बढी भेटिनुलाई के भन्ने ?

त्यही भएर आरक्षण र संरक्षण भनिएको हो । उनीहरुलाई पढ्नेभन्दा लाउन खानकै चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुलाई विद्यालयसम्म ल्याउने काम त हाम्रै होला नि ? उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ला । हुन त अहिले पनि छ । तर त्यसको वितरण व्यावहारिक छैन । वर्षमा एक पटक दिने त्यो पनि अभिभावकको हातमा दिएपछि उनीहरुलाई छाकको समस्या छ भोक मेटाउन अन्नको जोहो गर्छन् । अनि कसरी बालबालिका विद्यालय जान्छन् ? हो, कहीं कतै त्यो रकम रक्सी खाएर सकिदिएको पनि पाइएको छ । तर त्यो अवस्था आउन सहजता दिने काम हामीले गरिराखेका छौं । छात्रवृत्तिलाई कसरी उपयोगी बनाउने भन्नेबारे कसैले सोच्न सकेका छैनौं । अनि कसरी बालबालिका विद्यालय पुग्छन् ? अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राविमा दलितका विद्यार्थी अधिकतम छन् । तर माविमा ह्वात्तै घटेका छन् भने उच्च माविमा मात्रै तीन प्रतिशत छन् यसले के देखाउ“छ भने दलितहरुको शिक्षामा पहु“च छैन भन्ने नै हो । साधारण शिक्षा लिएर कामका लागि बाहिरिने वा श्रममा लाग्ने चलन देखिन्छ दलितहरुमा त्यसकारण भट्टामा बालबालिका भेटिनु नौलो कुरा होइन, बरु त्यो दृश्यलाई रोक्न आवश्यक तयारीमा सबै लाग्नुपर्छ ।

अभिभावकलाई स्वरोजगार बनाउन सकिएला ?

सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै यही हो । तर यस्तो काममा पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ला नि ? कसले गर्ने ? त्यहा“ राज्यको उपस्थिति वा संघसंस्थाको उपस्थिति पनि चाहिएला । सकभर त्यस्ता बालबालिकाहरुको पहिचान गरी अभिभावकलाई रोजगारीको व्यवस्था राज्यले गर्ने र बालबालिकालाई प्रोत्साहित गर्न उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुने थियो । यदि राज्यले त्यो काम पनि गर्न नसक्ने हो भने स्वरोजगारमा लाग्ने अभिभावकहरुलाई सकेको सहयोग त अवश्य गर्नुपर्छ । तपाइ“लाई थाहा होला नेपालमा जति पनि आन्दोलन वा बिद्रोह भएका छन् ती सबै उत्पीडन र अपुगले भएका छन् । भोलि फेरि यस्तै उत्पीडनमा परेका समूहले विद्रोहको अगुवाइ गर्ने र देश फेरि द्वन्द्वमा भासिने अवस्था आउन पनि सक्छ । तसर्थ यस्ता विषयमा राज्यले नै आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई लक्षित गर्नुपर्छ । यो काम गर्न सकियो भने समस्या समाधानतिर जान सकिन्छ ।

दलितको स्वास्थ्यप्रति कति गम्भीर छ आयोग ?

आयोग दलित अधिकारकै लागि हो । दलितले बा“च्न पाउने अधिकारप्रति आयोग गम्भीर छ । अहिले पनि नेपालमा यस्ता रोगहरु छन् जुन असहाय दलितले उपचार गर्न सक्ने अवस्थाका नै छैन । क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता ठूलो आर्थिक भारले मात्रै उपचार गर्न सकिने रोगहरुकै कारण दलितहरु मरिरहने अवस्था छ । यसमा हामी गम्भीर छौं । यस्ता विपन्नहरुका लागि राज्यले निश्चित रोगको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तै विपन्नहरुको स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा अल्पायुमै ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै दलित नै होलान् । उनीहरुको औसत आयु अरुसरह छैन । कम उमेरमै मर्ने अवस्था छ । त्यसैले उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यलाई गम्भीर बनाउने काममा आयोगले भूमिका खेल्नेछ ।

अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरुले ठूलै समस्या भोगिरहेका छन् । आयोगलाई जानकारी छ ?

हो, यो समस्या छ । राज्यले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा पनि ग¥यो तर अहिले त्यो बजेटको अभावमा नारामै सीमित भएको छ । रकम दिएर प्रोत्साहन गर्ने कुरा त राम्रै हो । त्यस्ता जोडीलाई आर्थिकरुपले बलियो बनाउनुपर्छ । तर रकमले मात्रै भन्दा पनि उनीहरुलाई सामाजिकरुपले कसरी पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण कुरा हो । अन्तर्जातीय विवाह गर्नु अपराध जस्तै गरी समाजले लिने गरेको छ । यस्तो सामाजिक विभेदमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुले विवाह गरेकै कारण गाउ“ छोड्नुपर्ने, निकाला गरिनुपर्ने, समाजमा अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था आउन दिनुह“ुदैन । त्यसकारण त्यस्ता जोडीहरुलाई संरक्षण गर्न सामाजिकरुपले अन्तरघुलनको व्यवस्था हामी सबैले गर्नुपर्छ । अन्तर्जातीय विवाहलाई रातारात समाजले मान्यता दिइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यो विस्तारै हुन्छ । मुख्य कुरा यो विवाहलाई सामाजिकरुपमा स्वीकृत गर्ने र अन्तर्जातीय विवाहबिरुद्ध उत्रिनेहरुलाई दण्डित गर्ने कामलाई स“गस“गै लैजान सकियो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

राप्तीमा बाबु नखुटिएका सन्तानहरुले समस्या भोगिरहेका छन् । समाधान के हुनसक्छ ?

हो, यो समस्या देशभर छ । आयोगले यो विषयलाई गम्भीररुपले लिएको छ । त्यही अनुसार चासो र चिन्ता पनि लिएको छ । ती सन्तानहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्छ । हामी मात्रै भन्दा पनि यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले राज्यले पनि समस्या समाधानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । खासगरी बाबु नचिनिएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि केन्द्र र देशका विभिन्न पा“च विकास क्षेत्रमा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण विकासका कार्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । म आयोगको अध्यक्षको हिसाबले यी बालबालिकाको संरक्षणका लागि भूमिका खेल्नेछु । अर्को कुरा यसको समाधान भनेको कानुनीढंगले बाबुको टुंगो लगाउने बैज्ञानिक विधिको प्रयोग नै हो । बच्चालाई अभिभावकस“ग बस्न पाउने अधिकार पनि छ तर समस्या जटिल छ । उसको आत्मसम्मान केमा छ भन्ने कुराको ख्याल गरेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । हामी त्यसका लागि पहल गरिरहनेछौं । बरु आयोगको सम्पर्कमा रहिरहन सवैलाई आग्रह पनि गर्दछु । यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । यो लडाइ“मा म प्रतिबद्ध छु ।

तर जिम्मेवारीमा पुग्नेहरुले फर्केर हेर्दैैनन्, कुरा सुन्दैनन, मान्दैनन रे नि ?

सबैलाई त्यसो भनियो भने त अन्याय नै हुन्छ । त्यो ठाउ“मा पुगेपछि इमानदारिता र निष्ठालाई फाल्न सबैले सक्दैनन् । म पनि त्यो लाइनमा हुनेछैन । हिजो पनि म जनताकै पक्षमा थिए“ । आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु । कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न म जिम्मेवार भएर लाग्नेछु । पदमा पुगेपछि केही मान्छेहरु विचलनमा परेका उदाहरण पनि छन् । तपाइ“ले तिनीहरुलाई भन्नु भएको होला तर म जति त्यो पदमा रहन्छु, जहिलेसम्म बस्छु, बस्दासम्म जातीय विभेदबिरुद्ध, दलित अधिकारको पक्षमा लाग्नेछु ।

अन्त्यमा राज्य पुनर्संरचनाको समय छ, दलितलाई कहा“ समेट्नुपर्ला ?

देशका कुनै पनि ठाउ“मा दलितकै सघन बस्तीहरु छैनन् । दलितहरु सबै जातजातिहरुस“ग मिलेर बसेका छन् । त्यसैले आदिवासी जनजातिजस्तो पहिचानको कुरा दलितहरुमा छैन । वा कुनै क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । हामीलाई छुट्टै पहिचान देखाउन होइन अछुत भन्ने कुरा मेटाउन चाहन्छांै । अबको संघीय राज्यमा दलितहरु सम्मानित जीवन बा“च्न चाहन्छन् । अनि पुनर्संरचनापछिको नेपालमा केन्द्रमा तीन, क्षेत्रमा पा“च र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको विशेषाधिकार खोजेका छौं । यसले दलितको अधिकार र प्रतिनिधित्व र पहु“चमा टेवा पु¥याउनेछ भन्ने आशा पनि छ ।

साभार : युगबोध दैनिक