जातीय विभेद र त्यसका आयामहरु - विष्णुप्रसाद खरेल

विभेद बिरुद्ध अभियान ।
नेपालले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न अभियान गरिरहेको छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायवाट संचालन गरिएका अभियानका वावजुद जातीय विभेदलाई समाप्त गर्न सकिएको छैन् । यत्तिका प्रयासहरुका वावजुद किन जातीय विभेद अन्त्य हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न अधिकारकर्मीहरुका अगाडि सदैव आइरहन्छ । 

जातीय विभेद के हो ? 

सामान्यतया विभेद भनेको भिन्न व्यवहार हो । जातका आधारमा गरिने विभेद नै जातिय विभेद हो । जातका आधारमा वैयक्तिक पहिचान, स्वतन्त्रता र मर्यादा विरुद्ध गरिने भिन्न किसिमको व्यवहार नै जातीय विभेद हो । 

जातीय भेदभाव कहा“–कहा“ हुन्छ ? 

सामान्यतया जातीय विभेद सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने गरेको छ । मुख्यगरी खानेपानीको श्रोत भएको ठाँउ, चियापसल तथा रेष्टुरेन्टहरु, पसल, गाई–भैंसीका गोठहरु, उपल्लो जात भनिनेका घर, विद्यालय, भोजभत्तेर, कामकाज, दुग्ध संकलन केन्द्र, विवाह वा धार्मिक संस्कार, मन्दिर तथा पुजाआजा आदि ठाउँहरुमा जातीय विभेद हुने गर्दछन् । 

जातीय भेदभावको नकारात्मक शुरुवातका चरणहरु

जयस्थिति मल्ल (ई.स. १३८०(१३९४) ले जातका आधारमा पेशा किटान गरिदिए । आफ्नो जात अनुसारको काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरे । उनीहरुलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै दण्डित गर्ने कार्य गरियो । न्यायका मूिर्त भनिने रामशाह (ई.सं. १६०५(१६३६) ले पनि दलितहरुलाई तल्लो जातका रुपमा वर्गीकरण गरेर जातीय विभेदलाई बढावा दिए । रामशाहले पनि जयस्थिति मल्लको सिद्धान्तलाई नै निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा उल्लेख गरे । वि.सं. १९१०मा राजा सुरेन्द्रले ल्याएको पहिलोपटकको लिखित कानून ‘मुलुकी ऐन १९१०’ मा ‘छोइछिटो हाल्नुपर्ने जात र हाल्नु नपर्ने जातको व्यवस्था’ गरेर उत्पीडित जातिलाई बर्गीकरण गरिदिए । नेपालमा पहिलो पटक ल्याइएको भनिएको ‘वैधानिक कानून २००४’ मा पनि अछुतहरुका सवालमा कुनै महत्वपूर्ण फेरबदल गरिएन । पुराना प्रचलन र कानूनहरु यथावतनै रहनपुगे । जातीय भेदभावविरुद्धको सकारात्मक शुरुवात नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा १३ मा कानूनको अगाडि समानताको ब्यवस्था गरियो । सोही विधानको धारा १४ मा जातिका आधारमा धर्ममा भेदभाव नगरिने र धारा १६ मा मूलभूत मौलिक अधिकारहरुलाई संरक्षण प्रदान गरिएको थियो । यहींवाट नेपालमा जातीय विभेदविरुद्ध अभियानको शुरुवात भयो । पछि गएर जारी भएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ को धारा ४ मा समानताको हक अन्तर्गत कुनै पनि नागरिकलाई जातजातिका आधारमा भेदभाव नगरिने, सरकारी सेवाको नियुक्तिमा भेदभाव नगरिने र जातजातिकाबीच कसैलाई घृणा, द्वेष फैलाउन नहुने कुरालाई वैधानिक संरक्षण दिइयो । ‘नेपालको संविधान २०१९’ ले मौलिक अधिकारलाई संरक्षण गर्दै धारा १० मा समानताको हक अन्तर्गत ‘धर्म, वर्ण, जात, जातिको आधारमा कुनै भेदभाव नगरिने’ कुराको प्रत्याभूति ग¥यो । यसै विधानअन्तर्गत २०२० भदौ १ गते मुलुकी ऐन जारी गरी जातीय भेदभाववाट नेपाली समाजलाई मुक्त राख्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात स्थापित प्रजातन्त्रिक सरकारले ल्याएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ११ मा समानताको हकसम्बन्धी ब्यवस्था गरियो । जसमा, सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरियो । 

जातीय विभेद विरुद्ध नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्था 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३मा सबै नागरिक कानूनका दृष्टिकोणमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट वञ्चित नगरिने कुरा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा उल्लेख छ । यसका साथै राज्यले नागरिकहरुकाबीचमा जातजातीका आधारमा भेदभाव नगरिने तर दलितहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष ब्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १४ मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक हुने कुरा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत, कुनै पनि ब्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका अधारमा कुनै प्रकारको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव नगरिने, त्यस्तो गरिएमा भेदभावपूर्ण ब्यवहार दण्डनीय हुने तथा पीडितले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा, जातको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा र उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नवाट, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न र धार्मिक कार्य गर्नबाट बन्ञित नगरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सेवा र सुविधा उत्पादन र वितरण गर्दा जातिगत आधारबाट प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन नपाइने ब्यवस्थासमेत गरिएको छ । उक्त अन्तरिम संविधानको धारा १४को उपधारा ४ बमोजिम कुनै जातजातिको समुदायको उचनीच दर्शाउनेलगायत जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

मुलुकी ऐनमा जातीय विभेदविरुद्धको व्यवस्था 

मुलुकी ऐनको अदलको १०(क) मा कसैले कसैलाई जातीपाती, धर्म, वर्ण वा कामको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा वहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने ब्यवस्था गरिएको छ । 

जातीय विभेदविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र 

१९४८ को धारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, राजनीतिक वा अन्य मत, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्तिका अधारमा तथा त्यहाँका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक क्षेत्रीय वा अन्तराष्ट्रिय स्थितिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । ४ जनवरी, १९६९देखि लागू भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । यस महासन्धिमा भाग(३ र धारा (२५ रहेकाछन् । यस सन्धिका प्रमुख ब्यवस्था यस प्रकार रहेका छन् । 

#पक्षराष्ट्रले जातीय भेदभावलाई प्रश्रय दिने कानुन संशोधन, परिमार्जन र नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । खास जातीय समूह वा व्यक्तिलाई मानवअधिकार वा मौलिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रमा खास तथा ठोस् कदम चाल्नुपर्नेछ ।

#देशभित्र जातीय भेदभाव तथा विखण्डन र त्यस प्रकृत्तिका व्यवहारको रोकथाम, निषेध तथा उन्मुलन गर्नुपर्ने । 

#सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक संस्थाहरुमा जातीय विभेदलाई दुरुत्साहन गर्ने । 

#जातीय भेदभावको विरुद्ध तथा मानवअधिकारको पक्षमा शिक्षा, संस्कृति र सूचनाको माध्यमवाट जनचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने । 

अहिलेसम्मका व्यवहाहरुले के देखाएको छ भने, जातीय विभेदविरुद्ध कानून बनाएर मात्र हुन्न । सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । किनभने नेपालमा जातीय विभेदलाई सामाजिक संरचनाले मान्यता दिएको छ । जातीय विभेदको कुरा गर्दा नेपालमा दलितहरुमाथिको विभेद मुख्य रहेको छ । कथित सानो जात र ठूलो जातका नाममा खडा भएको विभेदलाई अन्त्य नगरेसम्म सभ्य र सुसंस्कृत समाजको जगत यार हुँदैन । यो  हामीसबैमा विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने ब्यबहारिक सोच जागोश  – शुभकामना !

साभार :- पुर्वान्चल राष्ट्रिय दैनिक