०७१ चैत १८ गते,पोखरा।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन ०६८ को प्रचार प्रसारको लागि ऐनमा भएका विषयवस्तु शैक्षिक पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न दलित अगुवाहरुले माग गरेका छन् । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर नेपालीले ऐन बारेका जानकारी मुलक सन्देश शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दै सो ऐन बारे सुरक्षा निकाय,राजनीतिक दल अनभिज्ञ भएको उल्लेख गरे । ५० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद विरुद्धको दिवसको अवसरमा जिल्ला विकास समिति कास्की, इन्सेक क्षेत्रीय कार्यलय पोखरा र दलित जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आयोजना गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ कार्यन्वयनको अवस्था, ऐन कार्यन्वयनमा चुनौती, राज्य र हाम्रो दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
प्रमुख अतिथि स्थानीय विकास अधिकारी तारानाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षो लागि लक्षित समुह अर्न्तर्गतको दलितको बजेट शत प्रतिशत बढाएको जानकारी दिए ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी कास्कीका सचिव दामोदर बैरागीले नेपालमा विद्यमान सबैखाले विभेदलाई वर्ग सङ्र्घषसँग जोडेर लैजानु पर्ने विचार व्यक्त गरे । नेकपा एकीकृत कास्कीका सचिव भिमबहादुर श्रीस,राप्रपा नेपाल कास्कीका सचिव भीम भण्डारी, नेकपा मालेका केन्द्रीय सदस्य होमनाथ गिरी, प्रजातन्त्र सेनानी हरिबहादुर परियारलगायतका वक्ताले मन्तव्य राखेका थिए ।
दलित जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपाध्यक्ष दुर्गा बहादुर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए ।
No comments:
Post a Comment