- राज्यको मात्रै होइन, राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरुको पनि मर्दवादी संरचना र चरित्र रहेको देखिन्छ ।
‘अब त आफ्नो मर्यादाको खातिर आवाज नउठाए बात लाग्छ, अब त यो साङ्ला नचुँडाए बात लाग्छ, अब त युद्ध नगरे बात लाग्छ ।’
– पारिजात -(‘चौकठ’बाट)
यतिखेर राज्यसत्ताका सञ्चालकहरूले ठूलो ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेका छन्, बल प्रयोगसँगै सहमति निर्माणमार्फत । त्यस्तो ‘भ्याकुम’लाई तोड्ने खालको डिस्कोर्स र संघर्ष नहुँदा शून्यता व्यापक भएको छ । डिस्कोर्स र संघर्ष सञ्चालनमा अगुवाइ गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीय शक्ति ‘सहमतिमार्फत संविधान निर्माण’का खातिर वार्ता र संघर्षमा मात्रै धुइरिएर लागेका छन्, मानौं देशमा उठाउनुपर्ने अन्य कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या छँदै छैनन् । त्यसकै परिणामस्वरूप अब आम जनताका मागहरू त्यही ‘भ्याकुम’भित्र गुम्सिन थालेका छन् । आम जनताका विभिन्न तह र तप्कासँगै समुदायका आवाज निस्सासिएर मर्ने हुन् कि भन्ने भान हुन थालेको छ । जनताका मुद्दामा आधारित डिस्कोर्स र संघर्षबिना यो शून्यता तोडिने सम्भावना निकै कम छ ।
अब त कस्तो असजिलो स्थितिसम्म बनेको छ भने महिलाका मुद्दा पनि त्यतिखेर मात्रै उठ्छ, जुन बेला कुनै न कुनै बच्चीको बलात्कार हुन्छ, बलात्कारपछि निर्मम हत्या हुन्छ । बलात्कार र बलात्कारसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दामा व्यापक बहस, विचार-विमर्श र सुविचारित संघर्षबिना नै एकाध दिनमा महिलाका मुद्दा पनि सेलाउँछ, मूलत: मिलापत्र र क्षतिपूर्तिका नाममा, अपराधीलाई सजायको निहुँमा । आफूलाई प्रतिपक्ष ठान्ने एमाओवादी लगायतका राजनीतिक शक्ति र तिनका महिला र विद्यार्थी संगठनहरू पनि ‘अपराधीलाई फाँसी देऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै आक्रोश पोख्नमा मात्रै सीमित छन् । आक्रोश पोखाइ र एकाध प्रदर्शनबाट मात्रै गम्भीर डिस्कोर्स र सुविचारित प्रतिरोध निर्माण हुँदैन, अहिले पनि भएन । बलात्कार र अन्य महिला उत्पीडनबारे गम्भीर डिस्कोर्स र सुविचारित प्रतिरोधको खडेरीबीच जनताका मुद्दा उठ्ने र सामसुम हुने क्रम जारी नै रहनेछ ।
नेपालका महिला संगठनहरू राजनीतिक पार्टी र त्यसको नोकरशाहीतन्त्र मातहतका ‘निकाय’मात्रै बनाइएकाले तिनीहरू यस्ता मुद्दा उठाउन र प्रतिरोध गर्न असक्षम छन् । तिनीहरूको सेरोफेरोभन्दा बाहिरका डिस्कोर्स र संघर्ष पनि गैरसरकारी संगठनका नियमित कार्यक्रम र ‘डोनर’लाई पठाइने रिपोर्टभन्दा माथि उठ्नसकेका छैनन् । यही विडम्बनाबीच राजनीतिक पार्टीका नोकरशाह र सरकारका सञ्चालक ठालुहरूलाई बलात्कार र अन्य महिला उत्पीडनसँग जोडिएका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ‘राजनीतिक संक्रमणकालका बेला बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो’ भन्ने दुस्साहस त्यत्तिकै गरेका हैनन् । गरिब, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिजस्ता विभिन्न तप्काका जनताका सबैजसो मुद्दालाई ‘डिफ्युज’ गर्दै आएका गौतमहरूको दुस्साहस बढदो छ, गम्भीर र सुविचारित प्रतिरोधको खडेरीबीच ।
एकातिर संक्रमणकालका बेला बलात्कारलाई स्वाभाविक पनि ठान्ने, अर्काेतिर बलात्कार र महिलाविरोधी उत्पीडनलाई रोक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने गौतमहरूजस्ता राज्यसत्ता सञ्चालकको यस्तो भनाइमा ठूलो अन्तरविरोध छ । बलात्कार संक्रमणकालका ‘स्वाभाविक’ घटना हो भने त्यसलाई किन र कसरी ‘नियन्त्रण’ गरिन्छ, यसबारे अनेक दाबी गर्ने नयाँ शासकहरूलाई मात्रै दिव्य ज्ञान होला । हेक्का रहोस्, यस्तो भनाइ वास्तवमा संक्रमणकालको नाममा बलात्कारका घटनालाई नै प्रेरित गर्ने खालको छ, जसले बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्ने राज्यको दाबीलाई झुटो सावित गर्छ । आम जनताबीच आफ्नो नीति र नियतको पक्षमा ‘सहमति निर्माण’का लागि गरिने यस्ता दाबीको नेपथ्यमा राज्यको मात्रै होइन, राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरूको पनि मर्दवादी संरचना र चरित्र रहेको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्री डा. सेरा तामाङले भनेझैं ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता मात्रै होइन, नागरिकतालाई समेत लंैगिकीकरण गरिएको’ अवस्थामा राज्य र राज्यका सञ्चालकहरूमा यस्तो चरित्र देखिनु अनौठो होइन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको माफियाकरण, त्यसमा राज्य र राज्य चलाउने राजनीतिक दलहरूको स्वार्थी चलखेल विरुद्ध सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबाट अनशनकारी केसी ‘मरे मरुन््’ भन्ने भनाइ त्यत्तिकै व्यक्त भएको होइन । यस्ता अनेक असंवेदनशील अभिव्यक्तिले राज्य र राजनीतिक दलहरू तथा तिनका सञ्चालक नोकरशाहहरू आम जनताका मुद्दाबाट कट्दै-कटै गएर सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको मोहपाशमा लिप्त भएको संकेत गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, संक्रमणकालमा बलात्कारलाई स्वाभाविक ठान्ने र एक नागरिक अभियन्तालाई मरे मरुन् भन्ने अभिव्यक्तिले त उनीहरूमा एरिक फ्रमले भनेझैं ‘जीवनमुखी होइन, शवमुखी मनोवृत्ति’ क्यान्सरजस्तै व्यापक रूपमै फैलिसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । शवमुखी मनोवृत्ति भएका नोकरशाहहरूबाट सञ्चालित राज्यले महिला वा अन्य समुदाय विरोधी अपराधमा पीडितलाई न्याय देला, त्यस्ता अपराधका सामाजिक जरो उधिन्ने काम गर्ला, अपराधको नियन्त्रणसँगै समाज र राज्य परिवर्तनको अगुवाइ गर्ला भनेर कसरी आशा गर्न सकिन्छ ?
त्यस्तै निराशाजनक स्थिति र शवमुखी प्रवृत्ति वसन्तपुरमा दुईजना युवतीमाथि भएको एसिड आक्रमण काण्डमा पनि देखिएको छ । लामो समयसम्म एसिड काण्डका अपराधीलाई समात्न नसक्दा आलोचित भएको राज्य एसिड आक्रमणका पीडित किशोरीहरूप्रति खासै संवेदनशील हुन सकेन । बलात्कारलाई समेत संक्रमणकालमा थाप्लोमा हाल्न उद्यत व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित राज्यले एसिड आक्रमण र त्यसबाट पीडित किशोरीहरूप्रति असंवेदनशीलता देखाइनु कुनै पनि हिसाबले अस्वाभाविक होइन ।
एसिड आक्रमणको क्रममा प्रेममा पागल भएका युवकले किशोरीको शरीर र मनको एकलौटी स्वामी हुने तथा त्यसमा सफल नभएपछि अंगभंग गर्ने मर्दवादी नियतमात्रै देखाएको पाइयो कि दलित परिवारमा जन्मिएकै कारण आफूमाथि छुवाछूत र भेदभाव भएकोमा समस्तरीय हिंसा गर्ने क्रममा गलत ढंगले प्रतिशोध साँधेको देखियो । अभियुक्त जीवन विकबाट एसिड आक्रमण किन भयो, त्यसका कारक तत्त्वहरू के-के थिए, कुन-कुन परिस्थिति र मनस्थितिबीच जघन्य अपराध भयो भन्ने तथ्यको खोज, तिनको निदान र उपचारको सम्भावना राज्यबाट नदेखिनु पनि अब आश्चर्यको विषय भएन । राज्यको काम त केवल अपराधीलाई समात्नु, जेलमा थुन्नु र सजाय दिनुमा सीमित भएको छ, जुन मिशेल फुकोले भनेझैं मानिसको मन र शरीरमाथि कब्जा गर्ने वा दमन गर्ने मर्दवादी राज्यकै एक खेलको रूपमा मात्रै देखिएको छ । फुकोका अनुसार यस्तो बर्चस्ववादी वा दमनकारी नीति र नियत केन्द्रवादी सत्ताकै अभिव्यक्ति हो ।
शक्ति संरचनाको खेलमा लगाइएको पर्दा उठाएका मिशेल फुकोले समाजको सीमान्त क्षेत्रमा रहेका रोगी, पागल, मगन्ते, समलैंगिक, हत्याराहरू र गुमनाम कलाकारहरूमाथि गहन अध्ययन गरेका थिए । त्यसो त अराजनीतिक र असंवेदनशील व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित राज्यले पनि एसिड आक्रमणको प्रकरणमा त्यसरी नै ध्यान केन्दि्रत गरेको भए नेपाली समाजको जटिल र कटु परिस्थितिसँगै वर्णव्यवस्थाजन्य मनस्थिति उजागर हुने झिनो सम्भावना भए पनि पक्कै थियो । एसिड आक्रमणको नेपथ्यमा छुवाछूत र भेदभावको गलत प्रतिशोध कारकतत्त्वको रूपमा रहेको तथ्य उजागर भएपछि केही परिदृश्य देखिएको छ, जुन उल्लेखनीय छ । एक, काठमाडौंजस्तो राजधानीमा पनि जातीय छुवाछूत र भेदभाव अझै विद्यमान रहेको दृश्य देखिएको छ । यो दृश्य ‘नेपालमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव मात्रै होइन, दलित नै छैन’ भनी कुर्लने कानुनी समानतावादी गौतमहरूलाई देखाइएको ठंेगा हो । दुई, जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्नेहरूमा ‘उच्च’ जातका हिन्दु पुरुष र महिलामात्रै होइनन्, लामो समयदेखि हिन्दुकृत हुँदै आएका जनजाति पुरुषसँगै महिलामा देखिएका छन् । यसले जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्ने हिन्दु र गैरहिन्दु अगुवाहरूले यस्ता अपराधको पश्चातापका साथ छुवाछूत र भेदभाव विरोधी सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता टडकारो देखिएको छ । त्यस अभियानमा दलितहरूको स्वाभिमान नष्ट गर्ने दुव्र्यवहार विरुद्धमात्रै होइन, उनीहरूको चरम गरिबी, बेरोजगारी र सत्तामा अप्रतिनिधित्वविरुद्ध पनि ठोस वैकल्पिक कार्यक्रमको खाँचो हुन्छ । तीन, किशोरीहरू विरुद्ध एसिड आक्रमणमा आदिवासी जनजाति र महिलाहरूबाट भएको भेदभाव पनि कारकतत्त्वको रूपमा देखिएपछि महिला, जनजाति र दलित समुदायका आन्दोलनकारीहरू असमञ्जसको स्थितिमा फँसेको दृश्य देखिएको छ । उनीहरूले अबको सामाजिक आन्दोलनमा छुवाछूत र भेदभाव विरोधी सामाजिक अभियानलाई जोड्नुपर्ने देखिन्छ, त्यससँगै तहगत श्रेणी र श्रेणीजन्य भेदभाव भएका समुदायभित्र पनि आन्तरिक शुद्धीकरणलाई पनि अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
यसको अर्थ हो, चाहे महिलाका हुन् या दलितका, आम जनताका मुद्दामा आधारित गम्भीर डिस्कोर्स, डिस्कोर्सबाट संघर्ष, संघर्षबाट स्वराज र स्वाभिमान प्राप्ति अनिवार्य छ । संविधान निर्माणको हल्लाखल्लाबीच दबिएर रहेका मुद्दाहरूको उठान भएन भने संविधान कागजको खोस्टा मात्रै बन्नेछ, राज्य पुनसर्ंरचना पनि पाँच विकास क्षेत्रको महेन्द्रीय डिजाइनको फोटोकपी मात्रै हुनेछ । यस्तो संविधान बनाउन र राज्य पुनर्संरचना गर्न उद्यत राज्य सञ्चालकहरूका सपना-जपनाको खटारा गाडीलाई बेलैमा रोक्न ढिलो भइसकेको छ । त्यसलाई रोक्न सकिएन भने संविधान र राज्य पुनर्संरचनाको अभियान नै दुर्घटनाग्रस्त हुने निश्चित छ ।
source:- ekantipur
No comments:
Post a Comment