साउन, २१ नेपालगन्ज । नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टि गरेका दलित हक अधिकार समेत कटौती गरेको भन्दै जिल्लाका दलित अगुवाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै यहाँका दलित भगिनी संगठन, नागरिक समाज, दलितअधिकारकर्मी, अगुवाले बाँकेमा आन्दोलन सूरु गर्ने जनाए । आन्दोलनमार्फत दलित अधिकारका लागि संघर्षलार्इ गाडी बढाउन भन्दै उनीहरुले बिहिबार १७ सदस्यीय संयुक्त राजनैतिक दलित संघर्ष समिति बाँके गठन गरेका छन् ।
नेपाल दलित संघ अध्यक्ष कृष्णबहादुर विकको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीत संघर्ष समिति गठन भएको हो । जसमा सदस्यहरुमा नेपाल उत्पिडित जातीय मुक्ति समाजका रामकृष्ण विक, जयबहादुर विश्वकर्मा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, मनबहादुर सुनार समता समाज, विमला विश्वकर्मा दलित मुक्ति समाज, दिलबहादुर परियार नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, मोहनलाल सोनखर नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र, रामबहादुर सोनखर तराई मधेश दलित संघ, मोलहेआर्य धोवी दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, पार्वती पुन गहतराज अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जाल, निर्मला सुनार दलित महिला संघ, शिवकुमार सुनार दलित सेवासंघ, देउमल सुनार नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, डिलबहादुर परियार ओसिडिसी, टोपबहादुर परियार दलित सञ्जाल कोहलपुर, रेशम परियार पीडित जनसेवा विकासबाट रहेका छन् ।
संघर्ष समितिले संविधान मस्यौदामा सम्बोधन नभएका बुद्धाहरुलाई समावेशका लागि जिल्लाबाट दवाव सिर्जन ागर्ने र केन्द्रको निर्देशन अनुसार आगामी दिनमा हुने संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संघर्ष समिति संयोजक विकले बताए ।
बिहिबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समिति गठन र समितिको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराईयो । सबैभन्दा उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायका रुपमा रहेको दलित समुदायसँगै सबै सीमान्तकृत समुदायका मागलाई नयाँ संविधानबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको निरन्तरतासँगै नयाँ संविधानले समानुपातिक र क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको पहिलो माग रहेको विकले भने ।
संघर्ष समितिले दलित आन्दोलनले सात दशकदेखि उठाउँदै आएको मानवकलंकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय बनाउने, प्रशासनका हरेक अंगमा दलित समुदायलाई समानुपातिक आधारमा रोजगार दिने तथा संघीय राज्यका सबै तहमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन गरिने जानकारी दियो ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा समितिले संविधानबाट दलित समुदायसँगै सबै सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको न्यायोचित सम्बोधनका लागि सडकमा उत्रिएका सभासद् लगायत दलित अधिकारकर्मीहरुमाथि भएको प्रहरी दमनको हामी भत्सर्ना गरेको छ ।
उनीहरुले आन्दोलनको दमनकारी प्रहरीमाथि कानुनी कारबाही, गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारीहरुको रिहाई, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रत्याभूतिको माग गरे । जिल्लामा दलितहरुको विरोध सभा र आन्दोलनका लागि गाउँबाट दलित समुदायका व्यक्तिहरु उत्रारिने बताएका थिए ।
सद्भाव न्युज बाट
No comments:
Post a Comment