दलितहरु विशाल शक्ति प्रदर्शन गर्ने त्यारी गर्दै

 विरु नेपाली,२०७२, साउन १८ विभेद विरुद्ध अभियान।
अलिकति आसले, अलिकति त्रासले अप्ठारो पारेको छ, दुवैबाट मुक्त भएर अगाडी वढ्न आवस्यक छ ।
:- पुर्व मन्त्रि छविलाल विश्वकर्मा 
दलित नेताहरुले अव पार्टििभत्र आफ्नो हैसियत देखाउने वेला हो, को कति कटिवद्ध छ भनेर हेर्ने वेला हो ।
: - दलित नेता आहुती 
दलित अधिकार सुनिश्चत नभए, नयाँ विद्रोहको आन्दोलन गर्न वाध्य हुनेछौं
 :- विप्लव माओवादीका दलित नेता तिलक परियार ।

संयुत्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिती, दलित नागरिक समाज र दलित सभासद समन्य समितीले एउटै व्यानरमा वसेर वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छन् । लामो समयपछि एउटै व्यानरमुनी एकिकृत रुपमा संगै वस्ने अवसर जुटेको भन्दै दलित नेताहरुले नयाँ संविधानमा समावेस गर्नुपर्ने दलित समुदायका सम्झौताविहिन मागको ग्यारेण्टिका लागि दवावस्वरुप वृहृत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका १० वटा दलित घटक संघ ÷संस्था, दलित नेताहरुले नयाँ संविधानमा दलितका मुद्धालाई स्थापित गराई छाड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा माओवादी विप्लव समुहका दलित नेताहरु, नेकपा माओवादी वैद्य समुहका दलित नेताहरु, संविधानसभाको विरोध गदागर्दै पनि दलित अधिकार स्थापनाका लागि एउटै मञ्चमा भेला भएका हुन् ।
नेपाल दलित संघका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका सभासद मिन विश्वकर्माले राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका विरुद्ध काठमाण्डौमा दशौं हजारको सख्यामा दलितहरुको विशाल शक्ति प्रदर्शन गरेर देखाईदिने वताउनुभयो । उहाँले अहिले भाषण गर्न वेला नभई आफ्नो संघ, संस्था संगठनबाट कति मान्छे ल्याउन सक्छु भन्ने कुराको प्रतिवद्धता गर्न आवस्यक रहेको छ भन्नुभयो । त्यसका लागि आफुले आफ्नो तर्फबाट ५०० मान्छे ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो ।
करको आन्दोलन गरौं, भाषण कस्ले राम्रो गर्ने भनेर लामो समय खेर नफालौं, कार्यक्रमको ठोस मुद्धामा साथी नातेदार, इष्टमित्र सवैलाई वोलाऔं, राज्यका प्रत्येक संरचनामा दलितहरुलाई जनसख्याको अनुपातमा समानुपातिकमा संघ, केन्द्र र प्रदेसमा थप अधिकार सुनिश्चित गर् भनेर संघसंस्थाको झण्डा वोकेर सडकमा आऔं उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आन्दोलनको तिथीमिती तोक्न पर्दैन, दशैैं तिहारको क्यालेण्डर निकाले जस्तो आन्दोलनको खाका तय गर्नुपर्दैन, चक्काजाम र नेपाल वन्द भनिरहनु पर्दैन, सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरे आफै चक्काजाम हुन्छ । आफै वन्द हुन्छ ”
उहाँले एमाले, काँग्रेस, माओवादीका अरु समुदायलाई सडकमा जान, आन्दोलन नगर्न उर्दी आइरहेको छ, तर दलित आन्दोलनले मात्रै सडक तताईरहेको छ, यही हो वेला, आन्दोलनका आफ्ना एजेण्डा र मागलाई सुनुवाई गराउने वेला, गुमेको अधिकारलाई स्थापित गर्ने वेला हो, भन्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सभासद जितु गौतमले दलित आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्याउन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी भएको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, दलित आन्दोलन एक्लो छैन, पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई दलितका मुद्धामा उदघोषण गर्न वाध्य पारिनेछ ।
आन्दोलित शक्तिले वल पुगेकै कारण संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौती भएको मुद्धा जस्ताको तस्तै सुचित गराउन सफल भएका छौं, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा सम्वोधन हुन वाँकी नै छ, संविधानमा पेश हुदैमा ग्यारेण्टि हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन, त्यसैले यो आन्दोनल प्रयाप्त हैन ।
सभासद गौतम राजनीतिक संवादसमितीका सभापति डा. वावुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित शिर्ष राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई राखी वनाईएको कार्यदलमा पनि सदस्य हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पुर्व मन्त्रि छविलाल विश्वकर्मा ले यो राजनीनितिक विपदलाई सही ढंगले वुझ्ने समय भएको वताउनुभयो । साना साना जुईनाको तत्वले संवेदनसिलाताको हकमा काम गर्छ ।
अहिले अलिकति आसले, अलिकति त्रासले अप्ठारो पारेको छ, परिस्थिती हेरेर गर्ने हो, दुवैबाट मक्त भएर अगाडी वढ्न आवस्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा उठाएका विषयहरु सम्वोधन भएन भने, धेरै ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ । त्यसैले अहिले नै प्रश्न उठाउनुपर्छ, समय थोरै भएकाले, लेख्ने र वोल्ने हामी जुन जुन विधामा छौं, आफुले सकेको योगदान गरौं, किनकी भुकम्पको ठुलो क्षति पनि दलितलाई नै छ , सवैभन्दा ठुलो राजनीतिक विपद पनि दलितलाई नै आइलागेको छ । अहिले केही गैरदलित पक्ष पनि चिन्तित छ, जनमत हाल्ने पक्ष सिर्जना गरांै, सवैभन्दा पिँधमा रहेको विषय, ओझेलमा परेका समुदायको मुद्धालाई स्थापित गर्न लागौ ।
एकिकृत नेकपा माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य तथा दलित नेता आहुतीले दलित नेताहरुले अव पार्टििभत्र आफ्नो हैसियत देखाउने वेला भएको वताउनु भयो ।
उहाँले को कति कटिवद्ध छ भनेर हेर्ने वेला भएको वताउदै संविधानको अन्तिम भोटिङ्गसम्म दलित मुद्धामा संसोधन फिर्ता लिन तयार भएनन् भने, ऐतिहासिक रेकर्ड रहनेछ भन्नुभयो । यही कारण मुलुकमा द्धन्द रहीरह्यो भने दलितका मुद्धा पनि रहीरहने भएकाले संविधानको अन्तिम पहलसम्म लडाई लडिरहनुपर्ने आवस्यकता औल्याउनुभयो ।
मुलुकमा धर्म निरपेक्षताको मुद्धा खतरामा परिसक्यो, अहिले धर्म निरपेक्षताको पक्षमा सडकमा आन्दोलन गर्ने कोही छैन । मधेस तथा जनजातिहरु आफ्नो मुद्धा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा उनीहरु पनि सडकमा देखिएका छैनन् । तर हामीहरु सवै पार्टीका दलित नेताहरु एउटै मञ्चमा आएका छौं । उहाँले भन्नुभयो, “विप्लव माओवादी, वैद्य समुह, काँग्रेस तथा एमाले यसरी सबै पार्टीका दलित नेताहरु आफ्नो मुद्धामा अडान लिन हामी सँगै छौं, यो नै ठुलो कुरा हो, दोस्रो संविधानसभापछि यति ठुलो जमघट भएको छ”,।
माग्ने कुरा छैन, अव हकदावी गर्ने कुरा हो । एकिकृत भई मुलभुत रुपमा साना साना कुरामै प्रयत्न गर्न जरुरी छ । यसले दलित अधिकार गुम्न सक्ने खतरा कम गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो “पार्टीभित्र हामीलाई च्यालेन्ज छ, तर खुट्टा कँपाउने वेला हैन, अव यति सजिलै मन्त्रि, प्रधानमन्त्रि वन्न सजिलो पनि छैन, तर दलितका मुद्धामा नाम किटेरै वोलिनेछ, कसैलाई छोडिनेवाला छैन । ”

सभासद दलजीत श्रीपाईलीले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायका लागि अवसर र चुनौतीको घडी भएकाले विभिन्न राजनीतिक दलका १० दलित घटक संघसंस्था दलित नेताहरु एकै ठाउमा उभिएको वताउनुभयो । उहाँले पार्टी, “विचार र सैद्धान्तिक पक्ष फरक —फरक भएपनि दलित मुक्तिका लागि धेरै लड्यौ तर हामीले केही पाएनौं, त्यसकारण शाषक वर्गको विरुद्धमा सवै एकठाउँमा जुटेका हौं” भन्नुभयो । संगठित वलका आधारमा संघर्षका आधारमा मात्रै दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा मालेकी सभासद कमला विश्वकर्माले पार्टीभित्र आफुलाई लाग्ने राजनीति ह्वीप तोडेरै भएपनि दलितको, महिलाको मुद्धा स्थापित गर्न लाग्नछौं भन्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्र, संविधानसभाभित्र आफ्नो मुद्धालाई स्थापित गर्न एकजुट भएर हुनुपर्नै र थप शक्ति आवस्यक परेकोले आन्दोलनवाट पछि हट्न नहुने वताउनुभयो ।
विप्लव माओवादीका दलित नेता तिलक परियारले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर भ«म राख्न नहुने वताउनुभयो । उहाँले निक्र्याैल समिती संविधानसभाको अभिन्न अंग तथा, सार्वभौम शक्ति हुदाहुदै पनि यसले पारित गरेको दलित अधिकार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदमा कटौती गरिएकोकाले, एकिकृत र संयुक्त आन्दोनल गर्दैमा संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित हुने कुनै ग्यारेण्टि नभएको वताउनुभयो ।
खाईपाई गरि आएको अधिकार खोसियो, हामी अहिलेका दलित सभासदहरु नेतृत्वको अगाडी नतमस्तक भयौं, हामीले हाम्रो जिम्वेवारी वोध गरेनौं, प्रारम्भिक मस्यौदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको ९ वुँदेको आधारमा १६ वँुदे समहती भएको छ । यसको जगमा प्रारम्भिक मस्यौदा वनेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “१६ वुँदेको खोजी गर्न छाडेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको मात्रै विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन, पहिलो संविधानसभाले टुङ्गो लगाईसकेको र दोस्रो संविधानसभाले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेको दलित अधिकार, निक्र्याैल समिती र मस्यौदा समितीमा पुगेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदमा कटौटी हुन पुगेको छ, यसले नयाँ विद्रोहको आन्दोलन गर्न वाध्य वनाएको छ ।”
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितीका अध्यक्ष परशुराम रम्तेलले, संविधानमा दलित अधिकार छुट्न नदिनका लागि दलित मुक्ति को आन्दोलनमा सवै एक ठाउमा जुटेको वताउनुभयो । उहाँले दुईदिने संघर्षका कार्यक्रम घनिभुत ढंगले सानदार वनाउन आह्वान गर्दै, दलितहरुले एकिकृत रुपमा संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो ।
दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दास, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका संरक्षक तथा दलित अधिकारकर्मी रणेन्द्र वराईली, दलित अधिकारकर्मी गणेश विके, जातिय समता समाज पार्टीका दिव वहादुर विश्वकर्मा, विभेद मुक्ति तर्फबाट टिकाराम जयरु, दलित अधिकार कर्मी दलमर्दन कामी गजाधर ससुनार लगाएतले, राज्यले योजनावद्ध गरेको विभेदको अन्त्यका लागि संवैधानिक ग्यारेण्टी गर्न एकिकृत संघर्ष र दवावले नै राजनीनितक दललाई घुँडा टेकाउन वाध्य पार्न सकिने वताउनुभयो । राजनीतिक दलहरुले दलितहरुलाई जहिले पनि आन्दोलनमा अगुवा वनाउने शहिद वनाउने कामगरे, तर अधिका दिने वेलामा पछि पारेकाले यो संविधानमा अव जसरी दलित अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्च्ति गराई छाड्ने वताउभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गायक सानु पहाडीले दलितहरुको उत्पिडन र विभेदको मुक्तिका पक्षमा गित गाउनु भएको थियो भने साहित्यकार डम्वर पहाडीले कविता वाचन गर्नुभएको थियो ।

जागरण मिडिया सेन्टर बाट

No comments:

Post a Comment