प्रकाश अधिकारी
दैलेख, फाल्गुन १५ -
चामुण्डा ५ बुडेलीका तिलक विकले अघिल्लो मंसिरमा स्थानीय मिनुकुमारी
शाहीसँग बिहे गरे । करिब वर्ष दिनको पे्रम सम्बन्धलाई वैधानिकता दिन उनीहरू
बिहे गर्न तम्तयार भए । गाउँमै पहिलो अन्तरजातीय बिहे गर्ने यो जोडीलाई
कथित तल्लो-माथिल्लो जातबीच छुवाछूतको खाडल कम्ती चुनौती बनेको थिएन ।
गाउँमा खतरा ! कहाँ जाने, कता बस्ने ? अन्ततः त्रासै-त्रासमा सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खान पुगे ।
‘जिल्लातिर जाऔं पैसा छैन । माइतीले कतै फेला पार्लान् भन्ने डर’ तिलक
भन्छन्, फुपूको घर (कालिकोट) तिर उक्लियौं । महिना दिन जति कालिकोट बस्दा
घरमा उठिबास भएछ । दाजुका परिवारलाई रातारात लखेटेछन् । बिचरा बूढी
आमामात्र एक्लै ।’ गाउँमा अचाक्ली भएपछि तिलकका दाजु टेकबहादुरका परिवार
सुर्खेत झरे । त्यतै काम खोजे । वीरेन्द्रनगरको एक फर्निचर उद्योगमा काम
पाएपछि डेराको बन्दोबस्त मिलाए । तिलक दम्पती पनि कालिकोटबाट घर नपुगेर
सीधै सुर्खेत झरे ।
‘ससुरालीले भेटाएपछि दुवै जनालाई सिध्याइदिने योजना बनाएका थिए । जोगिन
रात्रिबस चढ्यौं’ तिलकले त्यसबेलाको त्रास सम्झिए, गाउँमा माइती पक्ष
आक्रोशित । दाजुको सहारामा सुर्खेत बस्न थाल्यौं ।’ उनीहरू घर जान नपाएको
एक वर्ष नाघिसक्यो । टेकबहादुर बीचमा जेठीआमाको काजकिरिया गर्न जाँदा
लखेटिए । ‘त्यसपछि त गाउँ र्फकने सोचेका छैनौं । ६३ वर्षकी आमालाई धुरुधुरु
रुवाएका छन् भन्ने सुनिन्छ । निर्धाले न्याय पाउन मुस्किल पो रहेछ,’
सुर्खेतबाट उनले टलिफोनमा भने ।
तिलक दम्पती गाउँ जान नसक्दा बिहेदर्ता गर्न पाएका छैनन् । बिहे दर्ता
नहुँदा प्रोत्साहन भत्ताका लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित छन् । जिल्लामा
अन्तरजातीय बिहे गर्ने थुपै्र जोडीको कहानी तिलकभन्दा फरक छैन । बिहेकै
कारण ०६८ भदौमा बाबु गुमाएका तोलीका सन्तबहादुर दमाईले पनि अझै भत्ता पाएका
छैनन् । नाउलेकटुवालका दीपक नेपाली र चन्दा भण्डारीलाई घरमा बस्ने वातावरण
नभएपछि सुर्खेतमै शणरार्थी हुनुपरेको छ । कतिपय जोडीहरू गाउँमा खतरा देखेर
भारततिरै लागेका छन् । प्रहरीमा आएर उजुरी दिन सक्नेसमेत अवस्था सिर्जना
नहुने उनीहरूको भोगाइ छ । भन्छन्, ‘गाउँबाट भाग्नु पर्छ । घर-परिवारकाले
उजुरी दिएमा झन् खतरा निम्तिन्छ । सरासर भागेर सुरक्षित ठाउँमा बस्नुको
विकल्प छैन । न्याय र राहत दुवैबाट वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
महिनौं-वर्षौंसम्म असुरक्षित र अपहेलित भएर गाउँबाट विस्थापित त्यस्ता
जोडीले न राज्यबाट न्याय पाउन सकेका छन् न त प्रोत्साहन भत्ता । दैलेखका १३
जोडीले अझै प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । दलित-गैरदलित बिहेलाई
प्रोत्साहन मिलोस् र जीविकोपार्जनमा सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले
आव ०६६/६७ देखि त्यस्ता जोडीलाई १ लाख अनुदान भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको
हो । प्रशासनले बजेट नआउने भन्दै यस वर्ष आवेदन नै संकलन गरेको छैन ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र बजेट उपलब्ध नगराएर सरकारले दलितमुखी
कार्यक्रमलाई प्रभावहीन पार्न खोजेको दलित अगुवाको आरोप छ । अधिकारकर्मी
अमर सुनार भन्छन्, ‘समयमै भत्ता प्रदान गरेको भए समाजमा अपमानित हुने गरेका
जोडीलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सहजता मिल्थ्यो ।’
(श्रोत : कान्तिपुर दैनिक)
No comments:
Post a Comment