संबिधानमा दलितको सवाल - भिम बहादुर नेपाली

विभेद बिरुद्ध अभियान - मार्च २१, सामाजिक उत्पिडन र राज्यको दमन बिच बाचेकाहरु लागि कालो दिन हो । कालो दिन भएरै पनि अधिकार प्राप्ति र न्यायका लागि आवाज ओकल्न प्रेरणा दिने यो दिन इतिहासको काल खण्डमा अमिट भएर लेखिएकै आधा सतक पुग्यो । सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा तत्कालिन रंगभेदी कानुन बिरुद्ध त्याहाका काला जातीका नागरिकको शान्तिपुर्ण प्रर्दशनमा कथित प्रशासनले दमन गर्दा ६९ जना निहथ्था नागरिकले शहादत प्राप्त गरे र ३०० भन्दा बढी घाईते भए जसको स्मरण र सम्मान गर्दै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २१ मार्च लाई अन्तराष्ट्रिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन को अन्तराष्ट्रिय दिवस का ेरुपमा मनाउने घोषणा गर्यो , जसलाई आज हामी ४९ औं बर्ष गांठको रुपमा संझदै छौं ।

राज्य जनता प्रति उदार हुने संयन्त्र त हुंदै होइन तर लचिलो मात्र पनि बन्न नसक्नु बिडम्बना हो । यो बिभिन्न समयमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय घटना क्रमबाट बुझिन आएको तथ्य हो । दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेको घटना ५५ बर्ष पुरानो भए पनि यो वा त्यो कारण बाट नेपाली दलितको अवस्था उत्तिकै दर्दनाक छ जुन हाम्रो सुनाई, भोगाई, देखाई र बुझाई हो । त्यसो त नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहास अझ पुरानो छ , सांगठनिक रुपमै दलितहरु आन्दोलित भएको समय शुरुवात साढे ६ दशक भन्दा अगाडि पुगि सक्यो । हिजो पनि दलित आन्दोलन आफुलाई जहिल्यै सामाजिक संस्कार, व्यावाहार र मान्यता संग गांसिएर रहेको सामन्ती व्यावस्थाका बिरुद्ध थियो, आज पनि जे जति उपलब्धि भए त्यसै भित्र भए । जातीय मुक्तिको मुल जड पनि त्यही नै छ ।

नेपालको राजनैतिक परिस्थिती लाई तुलना र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दा मुलुक धेरै परिवर्तन भैसकेको छ । बिभिन्न समयको आन्दोलन , दशक लामो माओवादी सशस्त्र संघर्ष र ०६२ ÷६३ को जनआन्दोलनको आडमा देश गणतन्त्रमा पुगेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जुटिसकेको छ ( प्रभावकारी नभएपनि ) । त्यसै बिच पनि सकारात्मक भएर हेर्ने हो भने महत्वपुर्ण कुरा पहिलो संबिधान सभामा केही छलफल भएर पनि अर्को संबिधान निर्माणको प्रकृया अगाडी बढेको छ र यो शुरुवातकै चरणमा छ । सबैले प्रभावकारी र सर्वत्र समान पहुँच सहितको संबिधानको अपेक्षा गर्नेहरुको लागि अबको संबिधान कति सम्म सक्षम रहला ? सदियौं देखी मुक्तिको भोकमा तड्पनेहरु लाई यो संबिधानले सम्वोधन गर्न सक्ला ? यो अहिलेको अन्योलता हो तर समान सम्बोधन र सहभागिता बिनाको संबिधान अर्को क्यान्सर उन्मुख घाउ हो । मुलुक संघिय प्रणालीमा जाने लगभग निश्चित छ , संघियता को बहस चलिरहंदा छरिएर रहेका ६० लाख दलित समुदाय कुनै न कुनै कोण बाट समेटेर लाने खालको संघिय राज्यको बिषयमा छलफल सम्म पनि गरिएको छैन । आर्थिक , सामाजिक, राजनैतिक ,सांस्कृतिक , भौगोलिक समर्ग क्षेत्र बाट वञ्चितिकरणमा परेको समुदाय अव संघियतामा अल्पसंख्यक बनेर भाग पुरो थापेरै इतिहासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो ? दलित समुदायको मुक्तिको मुद्धालाई सम्वोधन गर्न व्यावहारीक र प्रभावकारी रणनिति तय गर्न तत्परता देखाउनुको सट्टा सबैले भाषण , दस्तावेज , आधारपत्रहरुमा दलित समुदायलाई बिचरा देखाएर दया गर्नु भन्दा बढी कसले के गर्यो ? पहिचान, अवसर र अधिकारको खोजीमा अन्य समुदाय आन्दोलन र अभियानको मेलोमा छन् ( जुन आपत्तिको बिषय हैन ) । भाषामा मात्र रहेको दलित अधिकारको कुरा झनै छाँयामा पर्दै गएको छ ।

संबिधान सभामा सभासद्को दर्जा पहिरिएर पुगेका अघिल्लो संबिधान सभाका ५० जना दलित सभासद् को संबिधान केन्द्रित दलित सवालमा किन एउटै आवाज बन्न नसकेकै हो अहिलेका ४१ सभासद्ले पनि त्यही नियती दोहोराउने ? संबिधान सभामा पुगेका दलित सभासद् हरुको अगाडी जस्तै साझा मञ्च, दलित सभासद् मञ्च बनाई अधिकार लिपिवद्ध गर्न सक्रिय हुनुपर्छ ।