कार्यक्रममा दलित मुक्तिका अभियन्ताहरूले दलित मुक्तिका सबाल उठाएका छन् भने गैरदलितहरूले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्घता जनाएका छन्। कार्यक्रमको ढाँचा हेर्दा कार्यक्रम दलित र गैरदलितहरूको साझा अभियान जस्तो लाग्छ।जातीय विभेदविरुद्घ उठेका अभियानको सम्मानस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९६६ मा सम्पन्न साधारणसभाले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा घोषणा गरेपछि यस दिवसले उनान्चासौं दिवस मनाएको छ। यसको यात्रा आधा शताब्दीको भइसकेको छ।
नेपालको सन्दर्भमा जातीय विभेदविरुद्घ विमतिका केही झिल्का राणाशासनको पछिल्लो पहरमा पनि देखिएका थिए। सात सालको परिवर्तनपछि जातीय छुवाछूतमा केही खुकुलो देखिए पनि यसले आकार भने ग्रहण गर्न सकेन।२०२० सालमा ल्याइएको मुलुकी ऐनले कुनै पनि धर्म र जातिपातीका नाममा कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको थियो। २०४६ को जनआन्दोलनको भावभूमिबाट आएको संविधानले दलित समुदायलाई विभेद तथा छुवाछूत नगरिने व्यवस्था गरेको थियो। बैसट्ठी-त्रिसट्ठी सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दबाबबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६१ साल जेठ २१ गते छुवाछूतविरुद्घको आन्दोलनलाई आत्मसात गर्दै छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो।
राज्यबाट विभिन्न समयमा छुवाछूतविरुद्ध नियमकानुन तर्जुमा गरेको छ तर सामाजिक विभेद अझ पनि रहिरहँदा सरोकारवालाबाट यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भन्ने कुरा उठाइरहेको अवस्था छ।कानुनी व्यवस्था पनि छ, सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ तर किन सामाजिक विभेदले जरा गाडिरहेकै छ? यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। संस्कार र संस्कृतिले समाजमा कति गहिरो जरा गाडेको हुँदो रहेछ, सभ्यतालाई अवलम्बन गर्न, छोड्न र फेरि अर्को कुनै सभ्यता अँगाल्न जति सजिलो हुन्छ, संस्कृति संस्कारमा परिवर्तन हुन कति समय लाग्दोरहेछ, त्यो हामी अनुभूति गरिरहेका छौं।यसको समग्र स्वरूप जातिप्रथाको परिणाम हो। जातिप्रथाको इतिहास पल्टायौं भने धर्मसँग जोडिएर आएको पाउँछौं। विभिन्न रूपमा जातिप्रथाको विचारधारा व्याप्त रहेको छ। जातिप्रथामा उच्चतम् श्रेणीलाई जहिले पनि पवित्रतम मानिन्छ। यसको श्रेणीकरण शक्ति वा सम्पत्ति वितरणबाट उत्पन्न हँदैन न तिनीहरूसँगको नजिकताले हुने गर्छ।
त्यो त शुद्घता र अशुद्घताको मूलभूत सिद्घान्तको निरूपणको धरातलमा उठेको हुन्छ। शुद्घता र अशुद्घताले जातजातिको सीमारेखा कोरिएपछि यसरी कोरिएको सीमारेखा मेट्न धेरै मेहनतको खाँचो पर्छ। सीमारेखा मेट्न थुप्रै अभ्यास भएको इतिहासका पानाहरूमा भेटिन्छ।
बौद्घमतमा जातिप्रथाको विचारधाराको आदेश व्यक्तिले समाजलाई परित्याग गर्नु भन्ने रहेको छ। यसैमा आधारित रहेर बुद्घ र जैनले अहिंसाको सिद्घान्तलाई अगाडि सारे। पशु हत्या र मांसाहारीलाई अशुद्घताको कारण देखाएर निन्दा गर्न थालियो। यस तर्कले आफ्नो उच्चतामा केही फरक पर्ला कि भनी बाहुनहरूले पशुबलिलाई त्यागेर शाकाहारी बनेपछि बौद्घहरूलाई यो चुनौती बन्न गयो। बौद्घहरूका लागि शाकाहार शुद्घताको प्रतीक बन्न पुग्यो।
उच र नीच, छूत र अछूत, शुद्घ जाति र अशुद्घ जातिबीच उछिनपाछिन त परापूर्वकालबाट चल्दै आएको पाइन्छ। महाभारतयुद्घमा कुलिन कौरवको क्षय भएपछि पाण्डवहरूको विजय हुन गयो। यसपछि गर्वोन्नत आर्यहरूको पतनसँगै नन्दहरूपछिको भरतखण्डभरि शंकर र शूद्रहरूको राज्य स्थापना हुन गयो। आर्यहरूको राज्यसत्ता मात्र खोसिएन, धर्मसत्ता पनि छिन्नभिन्न हुन पुग्यो।
यो छिन्नभिन्नतालाई बुद्घ र महावीरको श्रमन संस्कृतिले अझै टेवा दिने काम गर्यो। यसरी एकातिर जातजातिबीच उछिनपाछिन थियो भने आर्थिक अवसरको प्राप्ति र पशुपालनबाट कृषिक्षेत्रमा रूपान्तरणका कारणले पनि जातजातिमा स्तर कायम र उच्च जातिमा परिवर्तन हुन गएको पाइन्छ।यही सन्दर्भमा आठौं शताब्दीताका पशुपालक जातहरू एघारौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा शूद्र बनिसकेका थिए। त्यसपछि सत्रौं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म उनीहरूको कृषि क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपका कारणले श्रेष्ठ किसानको रूपमा स्थापित हुन पुगेका थिए।
पेसाको परिवर्तनले पनि जातको स्तर कायम भएको पाइन्छ। उदाहरणको लागि अठारौं शताब्दीताका महाराष्ट्रको लुगा सिलाउने एक दर्जी जातिको केही हाँगा कपडा रंगाउने काममा लागे, अर्को एउटा हाँगा नील रंगाउने काममा लागे।
तिनीहरूबीच अन्तर्विवाह हुन जाँदा अर्को एउटा उपथरको जन्म भएको पाइन्छ। यसका साथै धर्म परिवर्तनका आधारमा पनि जातजातिमा फेरबदल भएको पाइन्छ। नजिकको उदाहरण लिँदा भक्तपुरमा महर्जन, डंगोल, मुनिकर जात नपाइनुको कारण हिन्दुधर्मको प्रचारमा नेपाल पसेका शंकराचार्यको प्रभावमा परी राजा जगत्जय मल्लको राज्यकालमा हिन्दुधर्म अवलम्बन गर्नेहरूलाई जात परिवर्तन गरे उच्च जातिको हुने घोषणा गरेपछि धेरै शूद्रहरू वैश्य भएको भनाइ छ।हिन्दुमा मात्र होइन, मुस्लिममा पनि 'कमिन' समुदायको जन्म भएको पाइन्छ। यिनीहरूलाई अछूतको दर्जामा त राखिएको छैन, तर टाढा भने राखिने गरिन्छ।
जातिविशेषको कुरालाई केलाउँदा धर्मका आधारमा, आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुका कारण साथै विभिन्न सामाजिक कारणले दलितहरू भेदभाव, छुवाछूत जस्ता अमानवीय कार्य भोग्नुपरेको छ। यस विरोधमा जोडदारका साथ कुरा उठिरहेको पनि छ।मौजुदा कानुन बलियो छ, सय वर्षभन्दा पहिलेदेखि पिता पुर्खाहरूले गर्दै आएको श्रमविभाजनको व्यवस्था चट्टै समाप्त त भइसकेको छैन तर कमजोर भने बन्दै गएको अवस्था छ। यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यो अहं कुरा हो। अहिलेको खाँचो भनेको मौजुदा कानुनलाई अक्षरश: पालन गराउने कार्यमा एकीकृत अभियान चलाउनु हो।
सामाजिक रूपान्तरको खातिर सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ। विकासले केही परिवर्तन त अवश्य ल्याउने गर्छ तर सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। सन् १८५३ मा ब्रिटिस राजको परिणामको विवेचना गर्दै माक्र्सले भविष्यवाणी गरेका थिए, 'रेल व्यवस्थाबाट उत्पन्न आधुनिक उद्योगले त्यो वंशगत श्रम-विभाजनलाई नष्ट गरिदिनेछ, जसमा भारतको प्रगति र शक्तिमाथि निर्णायक रूपमा बाधक भारतीय जाति आधारित छ।'
यो विकासले कति जाति विभेद न्यूनीकरण गर्यो त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर सोचले पनि धेरै काम गरेको थियो। त्यसैले भर्टिकल डिस्क्रिमिनेसनको लडाइँ आफ्नै ठाउँमा छ। जुन होराइजेन्टल डिस्क्रिमिनेसन छ त्यसलाई पहिले न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ।
एउटा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा बीसौं शताब्दीमा दलितहरूमा आफ्नो हकहित प्राप्तिको लागि जुन प्रतिरोध गर्ने संस्कृति विकास भएको थियो, त्यो ग्लोबलाइजेसनले केही असर पारेको छ। हुन त ग्लोबलाइजेसनको भावभूमिमा नयाँनयाँ अवसर अगाडि आएका छन्। इलोक्ट्रोनिक र प्रिन्ट मिडिया र कम्प्युटर क्षेत्रमा अवसर र रोजगारको ढोका खुलेको छ। अंग्रेजी शिक्षाले आफ्नो पकड जमाएको छ। अंग्रेजी शिक्षाप्रति पनि रुचि बढेको छ।अंगे्रजी शिक्षाबाट मानिस स्मार्ट देखिन्छ भन्ने लागेको छ। जीवन शैली पनि फेरिएको झैं भएको छ। बजार र विदेशी पुँजी केही सीमासम्म दलितहरूको हितमा सदुपयोग गर्न सकिने अवसर छ। यसलाई मिहीनरूपले दोहन गर्न सक्नुपर्छ तर यस्तो गर्न सकिएको छैन।
त्यसैले हाम्रो मझेरीमा लुडीबुडी खेलिरहेको बजार, पश्चिमीकरणको सेतुको रूपमा मात्र उभिएको छ। थाहै नपाई दलित मुक्ति आन्दोलनको राजनीतिक चिन्तनमा केही अस्थिरता भने यसले अवश्य ल्याएको छ। दलित मुक्ति आन्दोलन जुन अधिकारको लागि हुने गर्थ्यो, त्यो आरक्षणमा समेटिएको छ। दलित समाजमा अहिले निराशा छाएको छ।
विकासलाई कसरी लिने भन्नेमा विकास दलित मैत्री छ कि छैन भन्ने छुट्याउनु महत्त्वपूर्ण हो। अहिले हामी देख्छौं, विकासको सबालमा पछाडि परेका र उपेक्षित वर्गलाई एकमुष्ठ विकासको लाममा ल्याउनुको साटो अलगअलग पाटोमा महिलाका नाममा, दलितका नाममा, सामाजिक विकासका नाममा, बेरोजगारका नाममा, बालअधिकारका नाममा, प्राथमिक उत्पादनका नाममा ल्याइएको छ।
के यसले दलित हतिमा काम गर्न सक्छ? अबको खाँचो भनेको राष्ट्रिय पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दोहोरो लडाइँ लड्नु छ, जसले नयाँ न्याय र समानताको सिद्घान्तको प्रतिपादन गर्नेछ। तर के कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने झट्ट हेर्दा राम्रो र आफ्नै हितैषी जस्तो लाग्ने नवउदारतावादी चिन्तनबाट पनि उत्तिकै सतर्क रहनु जरुरी छ।
स्रोत: अन्नपूर्ण पोष्ट
No comments:
Post a Comment