 |
| Add caption |
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा आरक्षण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेर कानुनको ठाडो उपहास गरेको छ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएको वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय आफैंले कानुनमा भएको यो प्रावधान लत्याइरहेका छन्।
यसबाट महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिले कामको खोजीमा विदेश जाँदा पाउनुपर्ने विशेष आरक्षण र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यो प्रावधान कार्यान्वयन नगरिँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार भएको वैदेशिक रोजगारका विज्ञले बताएका छन्।
अन्तरिम संविधानमा समेत महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि विशेष आरक्षण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीति, सरकारी रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा आरक्षण दिइएको छ। म्यानपावर कम्पनीले विदेशी कम्पनीमा कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति लिने बेलामै आरक्षण कोटा अनिवार्य गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म यस प्रावधानलाई पूरै बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
सरकारले आरक्षण कोटा अनिवार्य गर्न निर्देशन नदिएकाले व्यवसायीले कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्न सकेका हुन्। सरकारले अहिलेसम्म यस प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजेको छैन, अनुगमन पनि गरेको छैन। नियामकले नै बेवास्ता गरेपछि व्यवसायीलाई लुट मच्चाउन छुट भएको हो। आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएपछि यही कोटाका ठाउँमा व्यवसायीले रकम लिएर कामदार पठाइरहेका छन्।
आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए व्यवसायीले ल्याएका कामदार संख्यामध्येबाटै अनिवार्य रूपमा निश्चित संख्या नि:शुल्क पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा यससम्बन्धी नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा महिला, दलित, दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएका वर्ग तथा दैवीप्रकोप पीडितलाई सरकारले निश्चित संख्या तोकी आरक्षण तथा विशेष सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।यस्तो आरक्षण कति प्रतिशत दिने भन्नेमा कानुन नै मौन छ। ज्ञाताहरूले अन्य क्षेत्रमा जस्तै कम्तीमा ३३ प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारका ज्ञाता डा. गणेश गुरुङ सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरेको बताउँछन्। 'वैदेशिक रोजगारमा आरक्षण कागजमै सीमित भएको छ', उनले भने, 'सरकारले यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चाहेको पनि देखिएन। त्यही भएर अनुगमन भएको छैन।'
कतिपय अवस्थामा सरोकारवाला मन्त्री, सचिवलगायतका उच्चअधिकारीले आरक्षण कोटाका नाममा आफ्ना मान्छे विदेश पठाउन व्यवसायीलाई दबाब दिनेबाहेक अरू बेला यस प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायी पनि स्वीकार गर्छन्। दैनिक सरदरमा एक हजार पाँच सयजना युवा काम गर्न विदेश जाने गरेका छन्।
बिदेसिनेमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा पिछडिएका वर्गका छन्। अधिकांशसँग जान लाग्ने रकमसमेत हुँदैन। राहदानी बनाउनसमेत साहूमहाजनसँग ऋण काड्नुपर्ने अवस्थाका कामदारलाई नि:शुल्क वा अत्यन्त न्यून रकममात्र लिएर काम गर्न विदेश पठाउने लक्ष्यसहित कानुनमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको डा. गुरुङ बताउँछन्।वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले कानुनमा अनिवार्य आरक्षण व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। उनले भने, 'अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आगामी दिन यो प्रावधानबमोजिम आरक्षण कोटा सुरक्षित गर्न विशेष पहल गर्दैछौं।'
कानुनले आरक्षणमा पर्ने भनी किटान गरेको महिला, जनजाति, दलित, प्राकृतिक प्रकोप पीडित तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्ति तथा उनीहरू आबद्ध छाता संगठनले समेत अहिलेसम्म यो सुविधा उपभोगका लागि दाबी गरेका छैनन्। सरोकारावाला व्यक्ति तथा संघसंस्थाले सुविधा दाबी नगरेपछि व्यवसायीलाई थप सजिलो भएको हो।मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले निकै ठूलो योगदान पुर्याएको भए पनि यो क्षेत्र मर्यादित हुन सकेको छैन। कतिपय कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा जाने कामदार चर्को मारमा पर्दै आएका छन्।
लागत खर्चभन्दा तीन गुणासम्म बढी रकम कामदारबाट असुल्ने गरिएको छ। सम्झौताअनुसार काम र तलब कामदारले पाएका छैनन्। सीप नसिकाई कामदार विदेश पुर्याउने गरिएको छ। यसबाट विदेशमा पनि नेपाली कामदार न्यूनस्तरका जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य भएका छन्।हाल सरकारी अनुमति लिएर ३१ लाखभन्दा बढी युवाले विदेशमा काम गरिरहेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगादान २३ प्रतिशत छ।
स्रोत :- अन्नपुर्ण
No comments:
Post a Comment