मुद्दा हराउने खतरा - हीरा विश्वकर्मा

विराटनगर कलेजरोडकी सीतादेवी पासवान ।तस्वीरः कमल रिमाल

एघारौं त्रिवर्षीय योजनामा दलित सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारीमा धनुषा जिल्लाका दलित सरोकारवालाहरूसँग केही समयअघि अन्तरक्रिया गर्दा मधेशी दलितले उनीहरूको गाउँबाट विस्थापित भएका प्रहरी चौकीको पुनस्र्थापन गर्ने र पहिले नभएका ठाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने माग राखे । जबकि, हाम्रो बुझइमा मधेशी दलितको प्रमुख समस्या गरीबी र भूमिहीन थियो । उनीहरूको मागले हामीलाई अचम्म पार्यो ।बुझदै जाँदा सशस्त्र द्वन्द्वले गाउँबाट प्रहरी चौकी विस्थापित हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार मधेशी दलितलाई परेको रहेछ । प्रहरी चौकी नहुँदा सशस्त्र समूहले दलितलाई बाध्य बनाएर आफूसँग लैजाने र प्रहरी नहुँदा गैरदलित समुदायबाट पनि पीडित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूले प्रहरी चौकीको मागलाई प्रमुख बनाएका रहेछन् ।

दलित मुद्दा

संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा विभिन्न दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । यसै क्रममा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेशबाट चुनाव लड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । जसको प्रतिक्रियामा कैयौं मधेशवादी नेताहरूले पहाडे नेतालाई मधेशमा पस्न नदिने सम्म भनेका छन् । यस्ता विषयमा वादविवाद बढ्दै गयो भने मधेशी दलित र अरू सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूले प्राथमिकता नपाउने चिन्ता दलित अधिकारका पक्षमा कार्यरतहरूबीच बढ्न थालेको छ ।

राज्यले मधेशलाई लामो समयदेखि उपेक्षा र उत्पीडनमा पारेको तथा अब त्यस्तो उत्पीडन र शोषण रहनुहुँदैन भन्नेमा पनि विवाद छैन । तर, मधेश त्यहाँका सम्भ्रान्त, उपल्ला जाति र यादवको मात्रै नभएकाले दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायका समस्याको समाधान खोज्न अरूसँगै मधेशवादी दलहरू पनि लाग्नुपर्ने त्यतिकै स्वीकार्य हुनुपर्छ ।

गत संविधानसभाको निर्वाचनमा ३० प्रतिशत भन्दा कम उम्मेदवार उठाएकाले मधेशवादी दलहरूले समावेशी उम्मेदवारी दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बेहोर्नुपरेन । तर, त्यो वेला पनि उनीहरूले दलित कोटामा दलित महिलालाई मात्र सभासद् बनाएर मधेश, महिला र दलितको कोटा एकैचोटि पूरा गर्ने तरीका अपनाए । अबको निर्वाचनमा पनि उनीहरूले त्यही तरीका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न । दलित, मधेशी र महिलाको कोटा पूरा गरेर सभासद् भएकाले संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्डको नियम सबैमा लागू हुनुपर्छ र सबैले समावेशी तथा समानुपातिक उम्मेदवारी बाध्यात्मक रूपमा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दा मधेशवादीले नमान्नुको कारण यिनै हुनुपर्छ । एमाओवादीले सो मुद्दामा मधेशवादीलाई समर्थन गर्नुमा चाहिं मधेशवादी रिझउने रणनीति हुन सक्छ । तर, त्यसले आउँदो संविधानसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व कम गराउने निश्चित छ ।

भूमि समस्या

भूमिसुधार वा भूमिको पुनर्वितरणको चर्चा हुनासाथ अधिकांश मधेशवादी दलहरूले मधेशको जमीन पहाडेलाई वितरण गर्ने बुझ्ेर विरोध गर्ने गरेका छन् । तर सन् २००४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को प्रतिवेदनले तराईमा ४४ प्रतिशत भूमिहीन रहेको देखाएको छ । जसले, उनीहरूलाई बास र न्यूनतम भूमि वितरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जमीन भएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिंदै भूमि लिएर पुनर्वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाउँछ । भूमिहीन मधेशी दलित आगलागी, बाढी, शीतलहर र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएकाले उनीहरूलाई भूमि वितरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको भए पनि मधेशवादी दलका नेताहरूले यसलाई कहिल्यै नस्वीकार्नुको कारण स्पष्ट पारेका छैनन् ।

मधेशले भोगेको उत्पीडन र शोषणको निराकरण हुनुपर्नेमा विवाद नभए पनि मधेशभित्रै चरम गरीबी, जातीय उत्पीडन र शोषणको शिकार त्यहींका दलित रहेको पनि त्यति नै सत्य हो । त्यसैले मधेशीको अधिकार माग्ने मधेशी दलले मधेशी दलितको अधिकारलाई पनि त्यत्तिकै जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । उनीहरूले त्यसो गर्दैनन् भने मधेशको अधिकारको माग गर्ने नैतिक आधार उनीहरूसँग बाँकी रहने छैन । एक जना पूर्व राजदूत तथा मधेशी अधिकारकर्मीले एउटा प्रसंगमा भनेका थिए, “मधेशवादी दलहरू मधेशका नाउँमा सम्भ्रान्त र उपल्ला जातको हकअधिकारको मात्रै कुरा गरेर आफूभित्रको विभेद, शोषण उत्पीडनलाई बेवास्ता गर्छन् । जसले उनीहरूलाई नै हानि गर्नेछ ।”

त्यसैले मधेशको राजनीतिमा आफूलाई ज्यूँदो राख्ने हो भने मधेशी दलहरूले दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

स्रोत: हिमाल खबर