दलितका मुद्दा जहींको त्यहीं - अशोक दर्नाल

चैत्र ६ - विश्वमा एक देशमा भएको संघर्षले अर्काे देशलाई पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । दक्षिण अपि|mकामा भएको थियो, रंगभेद विरोधी संघर्ष । गोरा शासकहरूले सयौं वर्षदेखि रंगको आधारमा थोपरेको शासनविरुद्ध काला जातिका जनताले संघर्ष गरेका थिए । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा रहेको अपि|mकी नेसनल कंग्रेसले थालेको सशस्त्र र निशस्त्र संघर्ष र त्यसमाथि गरिएको हिंसात्मक दमनको परिणाम हो ः संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ पारित गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि । सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अपि|mकी सहर सार्पभिल्लेमा काला जातिका जनताले रंगको आधारमा गरिने भेदभाव विरुद्ध एउटा बृहत प्रदर्शन गरेका थिए । न्याय र समानताको पक्षमा गरिएको प्रदर्शन भएकाले त्यसमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए । तर प्रदर्शनमा उत्रिएका काला जातिका मानिसमाथि जाति र रंगभेदवादी गोरा सरकार बर्बरतापूर्ण दमन गर्न पटक्कै पछि परेन । प्रहरीको दमनमा परी प्रदर्शनमा उत्रिएका ६९ जना प्र्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो र धेरै मानिस घाइते भए । यही नरसंहारको सम्झनास्वरुप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि गर्‍यो । 

सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो र सन् १९६९ देखि यो दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवाद विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो । नेपालले पनि बडो फुर्तीका साथ सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघको यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस पनि मनाउन थाल्यो । तर जति नै दिवस मनाउन थाले पनि नेपालमा जातिका आधारमा गरिने भेदभावमा कमी आउन नसक्नु सरकार र दलित समुदायका लागि विडम्बनाको विषय छँदैछ । 

यही पृष्ठभूमिबाट  २१ मार्च आजको दिनलाई जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेका छन् । हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका दलित समुदायहरूले । दिगो शान्ति र सामाजिक न्यायका लागि दलित-मैत्री संविधान, जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि दसवर्षे एकीकृत रणनीतिक अभियान भन्ने नाराका यसपालि पनि नेपालमा यो दिवस मनाउँदैछन् । हरेक वर्ष २१ मार्चका दिन जातीय रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाइए पनि यहाँ जातीय विभेदका घटनामा कमी आएको छैन, बरु झनै थपिने क्रम बढेको छ । सरकारले पनि यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउनसकेको छैन । 

जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भाग ओगटेको दलित समुदाय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित छ । र राज्यका प्रशासनिक अङ्गमा त्यस समुदायको सहभागिता कमै छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले दलित समुदायको हित हुनेेगरी छुनसकेको छैन । दलित समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने  सामान्य अधिकार पनि पाएका छैनन्, ऐन-कानुनमा लेखिएका अधिकार पनि लागु भएका छैनन् । दलित समुदाय नेपाली राज्यबाट ठगिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल अब्बल दर्जामै गनिन्छ, तर ती सन्धि-महासन्धिलाई व्यवहारतः लागु गर्न भने मख्खिचुस । 

राज्यले सन्धि-महासन्धि लागु गर्न नसक्नुले लेखिएका अधिकार प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । हो, यस्तै भएको छ, जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुंँदा पनि । यो महासन्धिको कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउनसकेको छैन । जातीय छुवाछूत र अमानवीय दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय दिवस मनाउँदैमा केही हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन ।  

नेपाललाई  छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा छुवाछूत हट्नसकेको छैन । त्यसो त २०२० को मुलुकी ऐनले पनि जातीय छुवाछूत गर्न नपाइने भनेकै थियो, तर त्यही भनाइ पनि लागु हुनसकेन । राज्यले यस्ता अनेक नीति, नियम, ऐन-कानुन कडाइपूर्वक लागु नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पीडनको सिकार भइनै रहेका छन् । स्थानीय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगिरहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी दलित आन्दोलन ध्यानकेन्दि्रत गर्नैसकेको छैन । 

२०६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदले जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरेका दिनजस्ता दलित समुदायको हकहितको पक्षमा भएका महत्त्वपूर्ण दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउने आँट नगर्ने दलित आन्दोलनले यस्तै दिवसको गन्ती गर्ने अधिकार खोजी गर्दै कोठे डिस्कोर्सभित्र रमाए दलित आन्दोलन मुक्ति हुन्छ ?

यही पृष्ठभूमिमा हुर्किएको दलित आन्दोलनले दलित मुद्दा केन्दि्रत भएर माउपार्टीबाट मुद्दा नै उठाउनसकेको छैन । अझै दलित समुदायबीचै बसेर दलितको एकीकृत र साझा मुद्दा बनाउनै सकेको छैन । विभाजित दलित भ्रातृ संगठनले न सदनबाट एकमुष्ठ रूपमा दलितको मुद्दा उठाएका छन्, नत उठाउने साझा रोडम्याप बनाउने कोसिस नै गरेका छन् । पार्टीभन्दा बाहिर गएर मुद्दा उठाउने साहस दलित आन्दोलनले गर्दै गदर्ैैन्ा । दलितहरूमाथि गरिने अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, शोषण र दमनको विरुद्ध दलितहरूल्ो प्राज्ञिक ढंगबाट हस्तक्षेप गर्ने सामथ्र्य छ कि छैन, दलित आन्दोलनसँग ? लामो समयदेखि जातीय छुवाछूत विभेदको सिकार भई सामाजिक आन्दोलनमा समेत अपहेलित दलित समुदायहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरी सामन्ती सोच र चिन्तन बोक्ने शासनविरुद्ध सशस्त्र र निशस्त्र संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।स्रोत: कान्तिपुर