गाउमा छुवाछुत उस्तै -अशोक दर्नाल

स्रोत :- कान्तिपुर 

काठमाडौ, चैत्र ८ -

शुक्रबार राजधानीमा ४९ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा बाँके र धादिङबाट २ उत्पीडित न्यायको ढोका ढक्ढक्याउँदै थिए । अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा गाउँलेले हत्याको धम्की दिएपछि उनीहरू सुरक्षा माग्दै राजधानी आएका हुन् ।

बाँके पितामारी २ की १८ वर्षीया कालिका गन्धर्व र धादिङ पिण्डा ५ का २० वर्षीय नवराज सुनार ती दुई पीडित हुन् । ०६९ माघ २२ मा स्थानीय मोहन शाहीले कालिकालाई सुर्खेतस्थित फुपूको घर पुर्‍याएर विवाह गरेका थिए । एक महिनापछि घर फर्केलगत्तै परिवारले उनलाई छाड्न मोहनमाथि दबाब दिए । बावुले गन्धर्वकी छोरी घर भित्र्याए आत्महत्या गर्ने धम्की दिएपछि मोहनले कालिकालाई त्यागिदिए । ‘पतिले पनि छाडे, हत्या गर्ने धम्की दिएपछि गाउँ छाड्न बाध्य भएकी हुँ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार दुई साताअघि मोहन स्थानीय युवा लिएर उनलाई पिट्न माइतीमा पुगे । उनलाई नभेटेपछि आफन्तलाई पिटेर फर्किए ।

आमा लोलीलाई साथमा लिएर काठमाडौं आएकी उनले अंश दाबी गर्दै बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन् । ‘विवाहपछि अलपत्र छाडेर उल्टै हत्याको धम्की दिएका छन्,’ लोलीले भनिन्, ‘छोरीलाई घरमा राख्न डर भयो र यता लिएर आएकी हुँ ।’

सुनारको समस्या पनि त्यसभन्दा फरक छैन । स्थानीय सम्झना सुवेदीसँग विवाह गरेका कारण ज्यान मार्ने धम्की पाएपछि उनी घर छाडेर हिंडेका हुन् । ०६९ असार १७ मा विवाह गरेका उनीहरू अझै घर भित्रिन पाएका छैनन् । विवाह गरेर बैरेनीस्थित दिदीको घरमा बस्दा सम्झनाको परिवार आएर सबैलाई कुटपिट गरेको सुनारले बताए । ‘घर गए मार्ने धम्की दिएका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकारकर्मीले घर जाने वातावरण मिलाइदिने आशामा आएको हुँ ।’

अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यानको धम्की पाएर विस्थापित भएका यी दुई प्रतिनिधि पात्र हुन् । दलितमाथि अझै पनि छुवाछूत कायम रहेको चित्रण यी दुई घटनाले गर्छन् ।

०७० वैशाख १३ मा अन्तरजातीय विवाहकै कारण झापा कोहबराका हुकुम नेपाली र अनुषा अधिकारी विस्थापित भएका छन् । अनुषाको परिवारले हुकुमबारे जानकारी दिनेलाई ५० हजार पुरस्कार घोषणा गर्दै गुन्डा परिचालन गरेको छ । सोही कारण उनीहरू गाउँ र्फकन सकेका छैनन् । गत भदौ २ मा पानी छोएको निहँुमा रूपन्देही देवदह ९ की कुमारी नेपालीलाई स्थानीय सरिता मगरले दुव्र्यवहार गरिन् । भदौ १६ मा रौतहटमा विवाहका लागि पूजा गर्न मन्दिर गएका दलितलाई उप्ाल्लो जातले रोक लगाउँदै कुटपिट गरी गाउँबाट लखेटेका थिए । यस्तै, जेठ ५ मा दैलेख लकान्द्र ३ का दीपेन्द्र बलले स्थानीय काली कामीको दाहसंस्कारमा रोक लगाउँदै विभेद गरे । साउन १० मा गैरदलित पद्मा बिसीसँग प्रेम गरेको आरोपमा अछाम भैरवस्थान २ का महेन्द्र विकमाथि निर्घात कुटपिट भयो ।

जागरण मिडिया सेन्टरका अनुसार पछिल्ला ३ महिनामा अन्तरजातीय विवाहका कारण घरमा बस्न नसक्ने अवस्थाका २१ जोडी, बोक्सीआरोपमा कुटपिट भएका दलित महिला ११, धारा छोएको निहुँमा दुव्र्यवहार भोगेका २२, मन्दिर प्रवेश ७ र सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत भएका २९ घटना भएका छन् ।

सरकारले ०६३ जेठ २१ मा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका बावजुद पनि दलितमाथि छुवाछूत अझै कायम छ । सरकारले जातीय छुवाछूत कसूर सजाय ऐन, ०६८ समेत जारी गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता भक्त विश्वकर्माले बताए । ‘कानुन कडाइसाथ लागू भए त कमी हुने थियो नि,’ उनले भने, ‘दलितले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न अझै पाएका छैनन् ।’

दलितको हकहित संरक्षणका लागि ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले बताए ।