‘अर्गानिक सीमान्तकृत’-रघुनाथ लामिछाने

रघुनाथ लामिछाने

Email raghulamichhane@gmail.com

अहिले राजनीति गर्ने धेरैको मुखमा एउटा थेगो नै झुण्डिएको छ– महिला, दलित, जनजाति, आदिबासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग। खासगरी राज्यबाट ठगिएका वा विशेष अधिकार पाउनुपर्नेमा वकालत गर्दा यी सबैलाई एकै ठाउँमा गोलमाल पारेर भन्ने गरिन्छ। मानौँ, यी सबै समुदायका मानिस अर्थात् ब्राह्मण/क्षत्रीबाहेक सबैमाथि भएको अन्याय एउटै प्रकारको हो। 

अरु त अरु, दलित अगुवा तथा नेताहरुले समेत बारम्बार यही थेगो दोहोर्यायउने गरेका छन्। के महिला, जनजाति, मधेसी र दलितमाथि भएको अन्याय एकै प्रकारको हो? राज्यले अपनाएको नीति तथा समाजमा चल्दै आएको परम्पराका कारण कुनै पनि समुदायका केही व्यक्तिमाथि अन्याय परेको हुन सक्छ। यो जुनसुकै समाज र भूगोलमा हुन सक्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा दलितमाथि हुँदै आएको विभेद र व्यवहार भने अरु समुदायका समस्यासँग तुलना गर्न कदापि मिल्दैन। 

दलित त्यस्तो अन्यायमा परेको समुदाय हो जसलाई राज्यले नै कानुन बनाएर त्यसमार्फत् अपहेलना गर्योत। मनुस्मृति जस्ता ग्रन्थबाट निर्देशित शासकहरुले मुलुकी ऐनमै व्यवस्था गरेर दलितले धेरै सफासुग्घरसमेत बस्न नहुने बन्देज लगाए। अनि ठूला जातकालाई ठाडो शिरले हेर्नसमेत नहुने नीति बनाए। श्रम उसैको चल्ने तर पानीचाहिँ नचल्ने र उसले छोएमा चोख्खिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै गर्यो । जसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा मात्र चोट पुर्यापएन, उनीहरुलाई राज्यका हरेक अवसर र सुविधाबाट किनारामा पुर्यामयो। आज दलितको शैक्षिक, राजनीतिक तथा आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तर दयनीय हुनुमा यसैको मुख्य कारण छ।

अहिले मुलुकका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेसी समुदायका छन्। केही समयअघि मात्र प्रधान सेनापति जनजाति समुदायका थिए। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयका उपकुलपति ज्यापू समुदायका छन्। ऐतिहासिक भनिएको संविधान सभामा दुई दुई पटक जनजाति समुदायका व्यक्ति सभामुख बनेका छन्। यस्ता धेरै ठाउँ छन् जहाँ मधेसी र जनजातिको लोभलाग्दो उपस्थिति छ। उनीहरुको आर्थिक हैसियत पनि ‘शासक' मा गनिँदै आएका क्षत्री/ब्राह्मणको भन्दा राम्रो छ। मुलुकमा सबैभन्दा बढी जमिन हुनेहरु मधेसी नै छन्। महिलामाथि चाहिँ जात वा भूगोलभन्दा पनि लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव बढी छ। त्यसैले दलितले अहिले थेगोमा झुण्ड्याएका केही शब्द उनीहरुका समानअर्थी हुनै सक्दैनन्। यसले समग्रमा दलितमाथि गरिएको विशेषखाले अन्याय र त्यसका लागि आवश्यक विशेषखाले उपचारलाई नजरअन्दाज गर्नमात्र सघाउँछ।

मधेसीको गुनासो सहसचिव भइयो, सचिव हुन पाइएन भन्ने हो। जनजातिको चित्त दुखाई न्यायाधीश हुन दिइएन भन्ने हो। महिलाको माग जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएन भन्ने हो। यसर्थ अन्यायमा परेको भन्दै दलित शब्दसँग जोडिएर जबर्जस्ती ल्याइने अरु समुदायले अवसर नै नपाएका हैनन् अपवादबाहेक। त्यो पुगेन वा क्षत्री/ब्राह्मणसरह भइएन भन्ने हो। तर दलितको सवालमा यसरी हेर्नै मिल्दैन। राजनीति, प्रशासन, न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकाय जस्ता सबै ठाउँमा उनीहरुको उपस्थिति शून्यप्रायः छ। त्यसैले चार वटा रोटी हातमा लिएर यतिले म अघाउन्न भनेर थप रोटी माग्नु र एउटै पनि रोटी नपाएकाले खान पाउने माग गर्नु एउटै हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा फरक नछुट्याइन्जेल दलितमाथि सही न्याय प्राप्त हुनै सक्दैन।

अहिले मुलुक सङ्घीयताको बहसमा चुर्लुम्म डुबेको छ। यस क्रममा सबैले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर त्यसैअनुरूप भूगोल बाँडफाँट हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् र यही हुनुपर्छ भनेर जबर्जस्तरूपले खरो उत्रिएका छन्। यस सवालमा दलितको माग भने स्पष्ट र सशक्तरूपले उजागर हुनै सकेको छैन। अधिकार दाबी गर्नेले प्रस्ताव पनि अघि सार्न सक्नुपर्छ। त्यसैले दलित समुदायका लागि कस्तोखाले सङ्घीयताले न्याय दिलाउन सक्छ भन्नेबारे व्यापकरूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। भारतीय दलित नेता भीमराव अम्बेडकरले दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। दलितहरुको बस्ती झुरुप्प एकै ठाउँमा नभएकाले नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तो माग उपयुक्त हुन सक्छ।

नेपालमा अहिले सीमान्तकृत शब्द निकै प्रचलनमा छ। सबैले आफूलाई यही शब्द प्रयोग गर्दै थप अधिकार पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। खासगरी कुनै वर्गविशेषको ‘ठेक्का राजनीति' गर्नेहरुले यो शब्द बढी भजाएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा अहिले सीमान्तकृत शब्द राजनीतिको त्यो आकर्षक पीठो बनेको छ जसलाई बोल्नेले सहजै बिकाउन सकेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘अर्गानिक सीमान्तकृत' दलित समुदायले भने आफ्नो अवस्था धुमिल नपार्न बढो सचेत हुनु जरुरी छ।

अनि राज्य र त्यसैको निर्देशनमा चल्ने समाजको अपहेलनामा परेर जबर्जस्ती बनाइएको ‘छुत' को साङ्लो चुँडाल्नैपर्छ। हुन त छुवाछुत कानुनका नजरमा समाप्त भइसकेको छ तर पनि दलितलाई भित्तामा पुर्याैइराख्ने यस्तो परिपाटी व्यवहारमा भने उत्रन सकेको छैन। त्यसैले यसलाई निमिट्यान्न पार्न ‘छुवाछुत गरिने ठाउँहरुमा सहभागिता जनाउने र त्यसको विरोध गर्नेहरुविरुद्ध तत्कालै कानुनी उपचारमा जाने' प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ। मुलुकभरबाट छुवाछुतविरुद्ध हजारौँ मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई केही दिन नै किन नहोस्, कारागारको स्वाद नचखाउने भने अझै धेरै वर्ष दलितका नाममा मानिसले दुःख पाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य नहुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थाले मात्र दलित समुदायलाई किनाराबाट उतार्न मद्दत पुर्या्उँछ। 

अन्त्यमा,

एसएलसीको प्रथम दश स्थानमा आउनेलाई सरकारले छात्रवृत्ति दिन्थ्यो। बोर्ड फस्ट हुनेलाई महेन्द्र रत्न विद्या पदक दिइन्थ्यो। तर २०२८ सालमा भने यस्तो छात्रवृत्ति नै काटियो। अनि पदक पनि दिइएन। कारण– दलित समुदायका द्रोणप्रकाश रसाली बोर्ड फस्ट भएका थिए। दलितलाई छात्रवृत्ति दिँदा नरकमा परिने तथा पदक पनि छोइने भएकाले सरकारले नै यस्तो निर्णय गरेको थियो।

कुनै मधेसी, जनजाति, आदिबासी, मुस्लिम, महिला जस्ता समुदायका हकमा राज्यले यस्तो नीति अपनाएको सुन्नुभएको छ? उत्तर सहज छ– छैन। त्यसो भए दलितले आफ्नो अधिकार माग गर्दा र अन्यायको क्षतिपूर्तिसहित उपचार खोज्दा किन यी वैशाखी च्यापिरहनुपर्योभ? बुझ्न नसकिने विषय भएको छ। -स्रोत : नागरिक