समावेशी सिद्धान्तकै उपहास - सुशील विके

लेखक : सुशील बिक/

लेख स्रोत :- कान्तिपुर 

चैत्र ३ - नेपालमा वर्षौंदेखि जातजाति, भाषा, धर्म, लिंग तथा क्षेत्रका आधारमा विभेद गरी राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा पारिएका र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नीतिनिर्माण गर्ने तहसम्म पुग्न नसक्ने सीमान्तकृत समुदायलाई समावेशीकरण गर्नका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिएको हो । तर सरकार तथा दलहरूले आफ्ना नीति कार्यक्रम तथा निर्णयहरू कहिल्यै संविधानअनुरूप समावेशी बनाएनन् । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वर्तमान सरकारको असमावेशी स्वरूप र दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा गलत किसिमबाट समानुपातिक सभासद छानिएको घटनालाई लिन सकिन्छ, जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । यसले दलहरूको गलत चरित्र उजागर मात्र गरेन, समावेशीे सिद्धान्तकै गम्भीर उपहास भयो । यसले एकातिर सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा कमी आयो भने अर्कातिर प्रणाली नै गलत भन्ने असान्दर्भिक बहस भयो ।

संसारका धेरै देशमा सफल भएको यो विधि नेपालमा उचित प्रयोग नहुँदा आलोचित बन्यो । समानुपातिक सूचीबाट व्यक्ति छनोट गर्दा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण थियो । छनोट प्रक्रिया सम्बन्धित समुदायका बीचमा प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता र व्यक्तिको सामाजिक अवस्थालाई हेरेर जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्नेमा नेतामुखी र गुटमुखी बनाइयो । कतिपय व्यक्तिलाई त संविधान निर्माणका लागि भन्दा पनि कोटा पूरा गराउन मात्र सभासद बनाइयो । विगतदेखि नै सत्ता र शक्तिको नजिक रहेका सांसद, मन्त्री भएका, पार्टीको शीर्ष तहमा पुगेका, उद्योगी, व्यवसायी, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यक्तिहरू जस्तो कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, एमालेका विद्या भण्डारी, भरतमोहन अधिकारी र एमाओवादीका रवीन्द्रप्रताप शाह, संघीय समाजवादीका अशोक राईलगायतका प्रभावशाली व्यक्ति समानुपातिकबाट सभासद भए । तर समावेशी गर्नैपर्ने जस्तो तेस्रो लिंगी, अपांगता भएका व्यक्ति, गन्धर्व, वादी, डोम, मुसहर, चेपाङजस्ता कमजोर समुदायकोे प्रतिनिधित्व नै भएन भने कतिपयको कम प्रतिनिधित्व भएको छ । के समानुपातिक पद्धतिबाट जनताले यही अपेक्षा गरेका थिए त ? 

तीस प्रतिशत 'थ्रेसहोल्ड' र दलहरूको असमावेशी सोच र व्यवहारले पहिलोको तुलनामा दोस्रो संविधानसभामा महिला, दलित, अपांग, तेस्रोलिंगीलगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व कम भएको हो । जसको अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि संविधानसभाको गठन गरियो उनीहरूकै प्रतिनिधित्व कम हुने स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अब दलहरूले प्रस्ट पार्नुपर्छ, समावेशी सिद्धान्तलाई अन्तरिम संविधान -२०६३ मा किन राखिएको हो ? दलित, महिला, अपांग तथा तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा कम किन भयो ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनेखानेका लागि हो कि कमजोर र सीमान्तकृत वर्गका लागि ? आफन्त र नातागोतालाई हो कि पछाडि परेका वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि ?

प्रत्यक्ष चुनावमा हुने अथाह खर्च, दलहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई टिकट नदिने, दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिनेजस्ता कारणले उनीहरूले प्रत्यक्षमा जित्न कठिन हुने कुरा अहिलेको चुनावी परिणामले पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व अझै बढेको देखिन्छ तर पार्टीहरूले आफू अनुकूल उपयोग गर्ने र नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि विकृति फैलाएको भन्दै प्रणालीलाई नै दोष दिने गलत अभ्यास हुन थालेका छन् । समस्या प्रणालीमा होइन, नेताहरू र तिनको सोच र व्यवहारमा छ ।

दलहरूले अब अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम समानुपातिक हिसाबले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ सिट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख तथा संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष, नयाँ मन्त्रिपरिषद्, नयाँ बन्ने विभिन्न आयोगलगायत अन्य संवैधानिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र वास्तविक रूपमा समावेशीको अभ्यास भएको अनुभूति जनताले गर्नेछन् ।

नेपालका सन्दर्भमा समावेशीका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उत्तम विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसैले प्रणालीलाई दोष मात्र नदिई यसमा सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि कानुनी रूपमै दलहरूलाई प्रथामिकता क्रम तोकेर सम्मेलनबाट पारित गरी निर्वाचन आयोगमा खुला सूची बुझाउन लगाउने र उनीहरूले पाउने सिट संख्याका आधारमा आयोगले नै प्राथमिकता क्रमअनुसार विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा केही सीमित नेताले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न र विकृति फैलाउन सक्दैनन् । अझ यसलाई अहिलेदेखि नै विज्ञहरूको सहयोगबाट सुधार गर्ने कार्यको थालनी गर्न सकियो भने नयाँ बन्ने संविधानमार्फत संघीय संरचनाहरूमा पनि कस्तो निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ निक्र्याेल गर्न सहज हुन सक्छ । यही प्रणालीका कारण अघिल्लो र केही कमी भए पनि वर्तमान संविधानसभा समावेशी नै छ । यो प्रणालीको अभावमा ती समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो होला हाम्रै विगतका अभ्यास काफी छन् ।