खोटाङ- दलित एसएलसी परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रनजिक कोठा पाउन थर ढाँट्नुपर्ने बाध्यता छ। वास्तविक थर भन्दा घरधनी कोठा दिन राजी नहुने भएकाले ढाँट्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।सिमपानी उमावि केन्द्रमा परीक्षा तोकिएका बतासेका दलित छात्रछात्रा सबैको पीडा हो यो।बतासेस्थित जनता उमावि भण्डारी डाँडाका ५० दलित छात्रछात्राले परीक्षा दिउन्जेल कोठा भाडामा पाउन आफ्नो थर क्षत्री, बाहुन, भुजेल बताउने गरेको अभिभावक बलबहादुर विश्वकर्माले बताए। 'कोठा नपाइने भएकाले हाम्रा छोराछोरीले जात छल्नु परेको छ,' नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ, बतासेका अध्यक्ष रहेका विश्वकर्माले भने।
कतिपयलाई गैरदलित साथीले सँगै कोठामा राखेर सहयोग गरेका छन्। सिमपानीमा दलित बस्ती नभएकाले दलित छात्रछात्रालाई बसोबासमा समस्या भएको जनता उमाविका प्रधानाध्यापक हेम्बर बस्नेतले बताए, 'उनीहरूलाई गैरदलितको घरमा कोठा पाउन सजिलो छैन।'सिमपानी बजारका होटलमा भेदभाव नरहे पनि बजारबाहिरका बस्तीमा दलित विद्यार्थीलाई समस्या छ। केन्द्राध्यक्ष राजनप्रसाद ढकालले भने यस विषयमा जानकारी नभएको बताए। नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ७ वर्ष नाघिसके पनि सामाजिक स्तरमा जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन। त्यही प्रवृत्तिको सिकार दलित परीक्षार्थी भएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य चर्चबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। 'घरमूलीले थाहा पाए परीक्षाअगावै निकालिदिन सक्छन्, दलित विद्यार्थी त्रासद मानसिकतामा जाँच दिइरहेका छन्,' उनले भने।
कोठाबाट निकालिने त्रासले सोचेजस्तो परीक्षा दिन नसकिएको गणेश विश्वकर्माले बताए। सँगैका तीन साथीलाई घरबेटीले निकालिदिएपछि उनी झन् आत्तिएका छन्। परीक्षाको अघिल्लो दिन सिमपानीमा बतासेका तीन दलित विद्यार्थी कोठाबाट निकालिएका थिए। जनता उमाविका विजय विश्वकर्मा, अमिन विश्वकर्मा र टेकराज विश्वकर्मामाथि जातीय विभेद भएको प्रअ बस्नेतले बताए।
उनीहरू सिमपानी–८ का राजेन्द्र खड्काको घरमा परीक्षा अवधिभर प्रतिव्यक्ति ८ सय रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा बसेका थिए। प्रतिव्यक्ति छाकको सय रुपैयाँका दरले अग्रिम कोठा लिइएको विजयका बुबा बलबहादुरले बताए। 'परीक्षा सुरु हुनु अघिल्लो दिन तिमीहरू दलित रहेछौ, हाम्रो घरभित्र बस्न पाइँदैन भन्दै निकालिदिएछन्,' उनले भने। हाल उनीहरूलाई अर्कै घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रअ बस्नेतले जानकारी दिए। परीक्षामा असर पुग्ने भएकाले विभेदकारी व्यवहारविरुद्ध तत्काल आवाज नउठाइएको चर्चबहादुरले बताए।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐनअनुसार जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
स्रोत:- नागरिक
धेरै दुःख लाग्यो यस्ता समचारहरु सुन्न पर्दा यो एउटा पूर्ण रुपमा मानव अधिकारको हनन हो । अब यसरी छुवाछुट भेदभाव गर्ने मान्छे माथी पशुको ब्यवहार गर्ने हरुलाई के गर्नु पर्छ भने । तपाईलाई पनि दुःख लागेको छ भने यो अवश्य पढ्नुहोस प्रतिक्रिया दिनुहोस ।
ReplyDelete१) सरकारी निकायबाट यसको लागु गर्नु पर्छ त्यसको लागी सम्पुर्ण दलितहरु अगाडी बढनु पर्छ ।
२) जसले यस्ता विभेद गर्छन नितिहरुलाई पनि पशु सरहको दर्जा दिने एउटामात्र उपाय छ ।
३) सजाय पैशा र जेल भन्दा पनि अब नेपालमा समाजमा बस्नको लागि कठिन परिस्थितीको सजाय दिनु पर्छ यो सरकारबाट मात्र संभव छ त्यसको लागि त्यसको लागि सम्पूर्ण दलित बुद्धीजिवी, मानवअधिकारवादी सबैले सरकारलाई खबरदारी गरिराख्नु पर्छ । जसमा सजायहरु कस्तो हुनु पर्छ भने यदी कुनै ब्यक्तिले मानव माथी अमानविय ब्यवहार गर्छ भने त्यसको रेकर्ड उसको नागरिकता तथा अन्य कागजमा लेखिदिने कुनै पनि संकेत गरेर । त्यसपछी उसलाई सम्पूर्ण सरकारी सुविधा, जागिर तथा अन्य अवसरहरुबाट बन्चित गरिनु पर्छ । उसले गरेको गल्टीको आधारमा केही छोटो समय, लामो समय वा जिवनभर ।
४) यदी समाजले गर्छ भने त्यो समाजमा सरकारी बिकासको योजनाहरुबाट कटौटी गरिनु पर्छ । यदी गाउले नै गर्छ भने पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै हुनु पर्छ सरकारी सुविधा तथा योजना बाट कटौटी तथा बञ्चित गर्नु पर्छ अनि समाजमा बस्न कस्तो हुनु पर्ने रहेछ । भन्ने कुरोको अनुभव हुन्छ । अनिमात्र यो प्रभावकारी हुनेछ । जस्तो मलाई लाग्छ यदी कसैले यसलाई चासो दिन्छ भने जान्न चाहान्छ भने यसलाई अझै बिस्तार गर्न सकिन्छ । तारा।।