काठमाडौँ, फागुन २९ गते । राष्ट्रिय दलित आयोगमा परेका उजुरीहरुको सुनुवाइमा कानुनी प्रक्रियाको झन्झटले चाँडो न्याय दिलाउन कठिन हुने गरेको छ । दर्ता भएका यस्ता उजुरीहरु आयोगले किनाराका लागि प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र अदालतमा पठाउने गरेको छ । आव २०६९÷७० मा आयोगमा परेका ५२ उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरीहरुमा कानुनी प्रक्रियाको झन्झटले समयमै न्याय दिलाउन गाह्रो भएको आयोगको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पीडितहरुले पनि समयमै न्याय नपाएकामा निराशा पनि व्यक्त गरेका छन् । धादिङकी इन्दिरा विक र कौशिला विकसहित १० जना अन्तरजातीय विवाह गरेको निहँुमा गाउँबाट विस्थापित भएपछि उजुरी गरेको एक वर्ष बितिसक्दासमेत न्याय पाउन सकेका छैनन् ।उनीहरुको उजुरीमात्र होइन खोटाङका ओमराज परियार र अनिता खड्काले पनि न्याय पाउन उजुरी गरेको लामै बितिसक्दासमेत कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले न्याय पाउन नसकेको आयोगको तथ्याङ्क बताउँछ ।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश कानुनी प्रक्रियामै रहेको स्वीकार्दै आयोगका उपसचिव चिरञ्जीवी तिम्सिना भन्नुहुन्छ, “दुवैपक्षको सुनुवाइ, साक्षी बकाउनेलगायतका कानुनअनुसारको अदालती प्रक्रियाले उजुरीको किनारा लगाउन ढिला भएको हो । त्यसकारण हामीले यस प्रकारका उजुरीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउन फास्टट्र्याक कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका छौँ ।”
दैलेखका सन्तबहादुर दमाईले राजकुमारी शाहीसँग विवाह गरेका कारण परिवारबाट विस्थापित भएपछि २०६८ भदौमा उजुरी गरे पनि अझै न्याय पाउन ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभएको छ । त्यस्तै काठमाडौँका रेखा परियारले जातीय विभेद्का आधारमा कुटिएपछि न्यायका लागि गरेका उजुरी पनि अझै किनारा लागेको छैन ।यसरी आयोगमा एकातिर सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएर उजुरी गर्न डराउने र उजुरी गरे पनि ढिलो न्याय पाउने हाम्रो मुलुकको कानुनी प्रक्रिया लामो, ढिलो र अप्ठ्यारो भएको आयोगका महिला विकास अधिकृत उदया गौतम ओझा बताउनुहुन्छ । आयोगमा परेका यस्ता उजुरीलाई तुरुन्तै फछ्र्यौट गरी न्याय दिलाउनका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा हालैमात्र लागू भएको फास्टट्र्याक कानुनी व्यवस्था हाम्रो देशमा पनि लागू हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । रासस
No comments:
Post a Comment