राष्ट्रिय संकल्प नगर्ने हो भने अमानवीय छुवाछुत प्रथा हटाउन सकिँदैन

पुनस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका बेला गुन्जायमान तालीको गडगडाहट त्यतिबेला फेरि दोहोरियो जतिबेला संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनकपुर सपहीका वरण बौवा नेपालका राष्ट्राध्यक्ष बनेपछि गणतन्त्रको संस्थागत पाइला सुरु भएको छ । तर ५ वर्ष पूरा भए पनि बैतडीका चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, सप्तरीका बेचु मरिक, तेह्रथुमका सन्तलाल मिजार र पर्वतकी मनमती सुनामजस्ता लाखौं दलितको भोगाइमा कुनै परिवर्तन नआउँदा लोकपि्रयताका लागि गरिएको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको निकै मज्जाले खिल्ली उडिरहेको छ ।प्राचीन धर्मग्रन्थ मनुस्मृतिको आडमा राणाकालमा बनेको मुलुकी ऐनले मान्छेमान्छेबीच वर्ण र जातका आधारमा छुवाछुत, भेदभाव र नाटीकुटी गर्न कानुनी व्यवस्थै गरिदिएपछि झाँगिँदै गएको  छुवाछुत कुप्रथा अहिले पनि नेपालको विकट ग्रामीण बस्तीदेखि एक मात्र महानगरपालिका काठमाडौंको आँगनसम्मै ज्युँकात्युँ छ भन्दा विश्व समुदायको नजरमा कत्तिको लज्जाबोध होला सामान्य हिसाबले मापन गर्न सकिन्न ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपमा  अलग्याइएका, हेपिएका, मिचिएका, वहिष्करण र पाखा पारिएका दलितहरूको ७ दशक लामो संगठित आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्बाटै छुवाछुत कुप्रथालाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिई दोषीलाई कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसपछि पुनस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरी दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै छुवाछुतलाई अमानवीय प्रथाको संज्ञा दिएर दोषीलाई कडा कारबाही गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् ।

जातीय छुवाछुत र विभेदलाई सामाजिक रूपमै स्थापित गरी दलित समुदायलाई चौतर्फी शोषण गरी मूल धारबाट वञ्चित गर्न राज्यले कानुन बनाएरै १ सय ५६ वर्ष दलित समुदायको दोहोलो काढेकै हो । विभेदविरुद्धको संगठित आन्दोलन र  अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई ख्याल गर्दै परिपूरण स्वरूप यही जेठ १० गते व्यवस्थापिका संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयक २०६६ लाई पारित गरेर सकारात्मक पहल गरेको छ जसलाई दलित समुदायले मात्रै होइन, सिंगो समतावादी विश्वले स्वागत गरिसकेको छ । तर दलितलाई दूध दिँदा भैंसी रूख चढ्छ भन्ने सुदूरपश्चिमाञ्चलको कुरीतिदेखि दलितले सिनो वहिष्कार गरेर यादव र झासँगै पौंठेजोरी खोज्न थाल्नु समाजविरोधी अभियान हो भन्ने पूर्वी तराई मधेसको सामाजिक मान्यताविरुद्ध योजनाबद्ध कार्यक्रम आउन नसके कानुनले केही नाप्दैन भन्नेहरूलाई विभेद गरिरहन मलजल हुनेमा कुनै शंका छैन । 

दलितका सवालमा यसअघि आएका टापटिपे, टालटुले र झारा टार्ने कार्यक्रमलाई थाँती राख्दै छुवाछुतविरुद्धको कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमसँगसँगै सचेतना अभियान ल्याएर वास्तविक सम्बोधन गर्नसके दलितको मात्रै रूपान्तरण होइन, नेपालकै मुहार फेर्न सकिन्छ ।

मानवअधिकारको चर्को वकालत गर्नेहरू छुवाछुत तथा जातीय विभेद जस्तो अमानवीय व्यवहारबाट प्रताडित हुन बाध्य दलित समुदायको पीडा मानवतामाथिको कलंक हो,  मानवअधिकारको चरम उल्लंघन हो भन्न अझै हिच्किचाइरहेका बेला नेपाल अहिले नयाँ संविधान निर्माणको महाअभियानमा जुटिरहेको छ । यसअघिका राष्ट्रिय घोषणा र हालै पारित कानुनको आड, पीडित समुदायलाई मूल धारमा ल्याउन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका  कार्यक्रम र एकैसाथ बढाउनुपर्ने चेतनामूलक अभियानको समष्टि प्रयासबाट मात्रै छुवाछुत प्रथालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

कम्तीमा राज्यले दलित समुदायकोे मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति लिएर जातका अधारमा गरिने छुवाछुत र जातीय भेदभाव वा त्यस्तो आशयले गरिने व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने राष्ट्रिय संकल्प गरी एक दशक लामो बृहत् कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नु आजको दिनको सन्देश हो । लोकलाज छल्न घोषणा गर्ने, दबाबमा कानुन बनाउने र उक्साहटमा औपचारिकता निभाउन चिल्ला कुरा गर्दै हिंड्ने तर दह्रो अठोटका साथ र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने राष्ट्रिय संकल्प नगर्ने हो भने नेपाललाई अमानवीय छुवाछुत प्रथाको कालो धब्बाबाट हटाउन सकिँदैन ।

- स्रोत : कान्तिपुर