डडेल्धुरा जिल्लामा हलियाहरूलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत धौधौ

नेपालको सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला तथा मध्यपश्चिमका चार जिल्ला गरी १२ ओटा जिल्लाहरूमा हलिया प्रथाजनित समस्या विद्यमान रहेका छ। समाजका उपल्लो  जातको  (बाहुन, क्षत्री,ठकुरी)हरूले  हलो जोत्ने हुदैन भन्न अन्धविश्वासले गर्दा यो प्रथा कायम रहेको मानिन्छ। हलिया प्रथा अन्तर्गत उपल्लो जातका साहूबाट ऋण लिएबापत वा उनीहरूले बसोवासका लागि केही जग्गा दिएबापत अत्यन्त गरिब, अझ खासगरी दलित जातिका व्यक्तिहरू त्यस ऋणको ब्याज चुक्ताबापत साहूको घरमा हलो जोत्न बाध्य हुनु पदथ्र्या  ।
आफुले लिएका सवा रकम नतिरे  सम्म सो व्यक्ति हलियाबाट मुक्त हुन पाउँदैन थियो। ऋण तिन र्वेकल्पिक उपाय नभएका कारण पुस्तौँदेखि हलिया बस्दै आउनेहरूको सङ्ख्या झन्डै २० हजार रहेको मानिन्छ। दास प्रथाको अवशेष भएका भन्दै यस प्रथाको र अन्त्यका लागि राष्ट्र व्यापी अभियान सञ्चालन गरेपछि ०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले यसको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो।  नेपाल सरकारले हलियाहरूलाई मुक्त घोषणा गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। हलियाहरूले वास्तविक जीवनमा मुक्तिकोअनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। मुक्त घोषणापछि पुनःस्थापना दायित्व निर्वाह गर्न रहे तापनि सरकारीस्तरबाट मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा ढिलासुस्ती हुँदा हलियाहरू सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। सरकारले हलियाहरूसग भएको  पाहुच बुदे  सहमति अनुसार ऋण खारेजी गरेको छ भने अर्कातर्फ साहूहरूले आफूले दिएको ऋण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भनी मुक्त हलियाहरूलाई दबाब दिन थालेपछि उनीहरू ऋण तिर्नकै लागि भारततर्फ पलायन हुनुपरेको अवस्था विद्यमान छ।  
हलियाहरूका जीविको  पार्जनको   स्रोत साहुको खेतमा काम गर्नु रहेकामा मुक्तिको घोषणा पश्चात् साहूहरूले हलियालाई गरिरहेको कामबाट निष्कासन गरका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छन् भने सरकारी पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू आउन नसक्दा मुक्त हलियाहरूका आधारभूत अधिकार (गाँस, बास र कपास)को समेत प्रत्याभूत भएका छैन  । कतिपय ठाउमा पुस्तौ देखि बस्दै गरेको घरबास रहेको जमिन साहूको नाममा नै दर्ता भएका कारण मुक्त घोषणापछि उक्त घरबास छोड्न मालिकहरूले दबाब दिने गरेका छन्। मुक्तिको घोषणापछि सरकारले हलियाहरूको तथ्याङ्क लिने कार्य गरी प्रमाणीकरण सहित परिचय पत्र दिने कार्य गरिरहेको भए पनि हलियाहरूलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्नसमेत धौधौ परिरहेको छ।
स्रोत:-मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१४

No comments:

Post a Comment