कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा पर्नेमा ढुक्क थिए । उनी मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूको छनोटको अन्तिम सूची तयार पार्दासम्म पनि मन्त्री बनिन्छ भन्नेमा आश्वस्त नै थिए । तर कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहबाट दलित कोटामा मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको उनको अन्तिम समयमा नाम काटियो । 'पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसम्म सिधै पहुँच नभएसम्म जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि सहभागिता सुनिश्चित गर्न मुस्किल छ', भन्छन्- 'मन्त्रिपरिषद्मा पर्नेमा ढुक्क थिएँ, तर अन्तिममा हटाइयो ।'
देउवा क्याम्पबाटै सूचीमा नाम परेका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद भीष्मराज आङदेम्बेको नाम पनि अन्तिम चारमा पर्न सकेन । उनी प्रस्तावित स्थानमा मनाङका सभासद टेकबहादुर गुरुङ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री बनाइए । उता कोइराला पक्षका मानिएका मानबहादुर विश्वकर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरको नाम पनि अन्त्यमा गएर हटाइयो । अर्थात् दलित, मुसलमान र जनजाति समुदायका यी नेताको पक्षमा अडान लिने कुनै पनि शीर्षनेता नहुँदा कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा यी कोही पनि पर्न सकेनन् ।
आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको दुई सातापछि मात्र बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नसकेका कोइराला विवादमुक्त हुनसकेनन् । समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातीय सन्तुलन मिलाउन सकेनन् । उनको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या अत्यन्त न्युन छ भने दलित नेता वा सभासद समावेश छैनन् । कांग्रेसले २०१६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन गर्दाको झल्को अहिलेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि दिएको छ । आदर्श मानिएको त्यो पहिलो निर्वाचित मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित र मुस्लिम समुदायलाई सहभागी गराइएको थिएन ।
कोइरालाको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस र एमालेका विभिन्न गुट, उपगुटका सदस्य समेटिएका छन् । तर यसलाई समावेशी र सबै क्षेत्र, जाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले निर्माण गरिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. विनयकुमार कुसियैत भन्छन्, 'अवसर र पहुँच नपुगेको वर्ग र क्षेत्रको सबैभन्दा तल्लो तप्कामा पुग्न नसक्दा यस अवधारणामा विकृतिहरू भित्रिएका छन् । । समावेशीका नाममा मधेसीमा झालाई हेर्ने प्रवृत्ति बढ्यो तर खत्वेलाई हेरिएन । यदि सही अर्थमा समावेशी गर्ने हो, आलंकारिकमात्र नबनाउने हो भने त्यस्ता समुदाय र क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमै नीतिगत तहमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व शैलीले समावेशी चरित्रलाई बोक्न सक्दैन । त्यो आलंकारिक समावेशितामात्र भइरहन्छ ।'
कोइराला सरकारले समावेशितालाई नजरअन्दाज गरेपछि पुनः एकपटक यो नेपाली राजनीतिको एउटा कोरा नारामै सीमित देखिएको छ । र नेपली सन्दर्भमा समावेशीलाई आलंकारिक रूपमा मात्रै अपनाउने जुन प्रवृत्ति कायमै छ, त्यसमा थप विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।
२००७ सालयता विभिन्न समयमा गठन भएका मन्त्रिपरिषद्मा सजावटका रूपमा मात्र विविध अनुहारलाई स्थान दिएको पाइन्छ । राज्यका संस्थाहरूलाई समावेशी नबनाई 'जात र क्षेत्र'का ठालुहरूलाई टिपेर समावेशीको नगरा बजाउँदा-बजाउँदै ६ दशक खेर गइसकेको छ । त्यसैले सामाजिक समावेशीको अभियान झारा तिर्ने शैलीमा मूलप्रवाहीकरणको कथा व्यथाबाट गुज्रँदैछ । खासगरी संविधानसभा-१ पछि यो मुद्दाले व्यापकता पाए पनि सरकारहरू भने समावेशी हुनसकेनन् ।
कम्युनिष्टहरू पनि चुके
२०६५ सालपछिका पाँच वर्षमा पाँचवटै सरकार बने । तीमध्ये दुइटा एमाओवादी, दुइटा एमाले र एउटा कर्मचारीहरूको सरकार बन्न पुग्यो । तल्ला तह र पिछडिएका क्षेत्रका नेपालीको राज्यमा पहुँच पुर्याउने उद्घोषसाथ गठन भएका कम्युनिष्ट नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्हरू समावेशीका हिसाबले कमजोर सावित देखिए । किनकि न त्यस्ता सरकारको नेतृत्व मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रका नेताले गर्ने अवसर पाए, नत मन्त्रिपरिषद्मा तिनको यथोचित सहभागिता नै रह्यो ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई सरकारमा पनि मधेसी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट 'समावेशी सजावट'कै परम्परा दोहोरियो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ र बाबुरामको सरकारमा महिला समावेशी प्रतिशत क्रमशः १५.३८ प्रतिशत, ११.३६ प्रतिशत, ११.७६ प्रतिशत र २०.६३ प्रतिशत रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको सवालमा एमालेभन्दा तत्कालीन माओवादी अलि अघि देखियो । यद्यपि एमालेले पनि महिलाको यथोचित संख्या मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको भने पाइएन । जबकि संविधानसभा-१ मा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य थिए । जनसंख्या पुरुषको भन्दा महिलाको बढी छ ।
त्यसैगरी प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा दलितको सहभागिता क्रमशः शून्य प्रतिशत, ६.८२ प्रतिशत, ५.८८ प्रतिशत र ३.१७ प्रतिशत थियो । मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीले भन्दा एमालेले बढी दलितहरूलाई सहभागी गराएको थियो । त्यस्तै प्रचण्डको सरकारमा कणर्ालीबाट पनि कोही सहभागी गराइएको थिएन ।
प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारमा ३४.२६ र माधव नेपालले २०.४५ प्रतिशत जनजातिलाई अवसर दिएका थिए भने झलनाथ र बाबुरामले क्रमशः २३.५३ प्रतिशत र २.८१ प्रतिशत जनजातिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेका थिए । चारजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीमध्ये बाबुराम भट्टराईले सबैभन्दा कम जनजातिलाई सरकारमा सहभागी गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
प्रचण्डले १.६८ प्रतिशत मधेसीलाई सरकारमा समावेश गरे भने माधव नेपालले २७.२७ प्रतिशत मधेसीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सजाए । झलनाथले १७.६ प्रतिशत र बाबुरामले ३१.७५ प्रतिशत मधेसी अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेका थिए । बाबुराम सरकारमा सबैभन्दा बढी मधेसी हुनुको कारणचाहिँ उनको सरकार लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासितको सम्झौतामा गठन भएको थियो । प्रचण्डले एकजना पनि मुस्लिमलाई मन्त्रिपरिषद्मालगेनन् । माधव नेपालले ६.८२ प्रतिशत, झलनाथले ५.८८ प्रतिशत र बाबुरामले १.५९ प्रतिशत मुसलमानलाई सरकारमा स्थान दिएका थिए । संविधानसभा-२ को निर्वाचनका लागि गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारीको सरकारमा त समावेशीको सवालै रहेन ।
समानुपातिकमा विकृति पिछडिएको क्षेत्र, जातजाति, वर्ग, समुदायको संविधान लेखनकार्यमा सहभागिता र अपनत्व होस् भनी अन्तरिम संविधान-२०६३ मा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरिएको हो । तर राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानसभा निर्वाचन-२ सम्म आइपुग्दा यो अभ्यासलाई पुरै विकृत पारे । आफ्नै श्रीमती, भाइ-भतिजा, इष्टमित्र, नातेदारहरूलाई समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बनाएका छन् । यतिसम्म कि अमेरिका र बेलायतजस्ता विकसित मुलुकका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उच्च वर्गका नेतादेखि दलका केन्द्रीय नेताहरूले समेत समानुपातिक सिट ओगटेर हँसी-मजाक गरेका छन् । समानुपातिक सभासद बन्न व्यापारीहरूबीच दौडधुप नै चल्यो । राम्रै किनबेच भयो । राम्रो उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको संविधानसभाको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई बिक्री बजारमा मोलमोलाइसँगै विकृत पारियो । समानुपातिकलाई नेताहरूले विकृत पारेको तर्क गर्छन्, नेपाल तथा दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र -सिनास), त्रिवि, कीर्तिपुरका भाषाविद डा. गोविन्द तुम्बाहाङ ।
'समावेशीको नाममा नेताहरू आफूलाई पैसा दिने, हुक्के, ढोके आदिलाई सहभागी गराउँछन्', डा. तुम्बाहाङ भन्छन्, 'वास्तवमा सीमान्तकृत भएका तल्लो तहका नागरिकहरू नेताका वरिपरि पुग्ने वातावरण न पार्टीमा छ, नत सरकारमा नै बन्छ । त्यसैले समानुपातिक र समावेशी अवधारणा खालि देखावटी भएको छ, विकृत बनाइँदैछ । पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा खासै फरक छैन ।'
५५ वर्ष अघिको प्रयोग २०१६ जेठ १३ गते गठन भएको बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित सरकार अहिलेसम्मकै समावेशी देखियो ।बीपीको मन्त्रिपरिषद्का कानुन सहायकमन्त्री स्वर्गीय होराप्रसाद जोशीको संस्मरणअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मको मासिक तलब आधा दिने निर्णय गरेकोथियो । कोइरालाको आलोचकसमेत रहेका जोशीले आफूसित जोडिएको एउटा प्रसंग यसरी सुनाएका थिए, 'त्यसबेला मलाई मेरा एकजना प्रतिष्ठित व्यापारी मित्रले कलकत्तामा बनेको एकजोर चिनियाँ जुत्ता उपहार दिएका थिए । त्यो कुरा मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बीपीलाई सुनाइदिएछन् । अनि बीपीले एकदिन यसबारे मसँग सोधखोज गरेपछि मैले ती व्यापारीसित कुनै लेनदेन नगरेको, खालि साथीको नातामात्रा रहेको बताएँ ।' बीपीको सरकार आर्थिक मितव्ययिता र भ्रष्टाचारको विषयमा कति संवेदनशील रहेछ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । किनकि आजभन्दा करिब ५५ वर्षअघि त्यो मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा मुलुकमा आजजस्तो चेतना थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो केही कुराको विकास भएको थिएन । सामाजिक परिवर्तनका संकेतहरू भर्खर-भर्खर देखिँंदै थिए । राज्यको समावेशी नीति पनि थिएन । यद्यपि बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् समावेशी थियो ।
विराटनगर निवासी प्रा. घनश्याम लालदासका अनुसार, बीपीको पालामा समावेशीका कुरा नउठे पनि उनले महिला, मधेसी, जनजाति र सबै क्षेत्रलाई समेटेर व्यावहारिक मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । प्रा. दास भन्छन्, 'त्यो वास्तवमा समावेशी थियो । किनकि त्यसमा सबै जातजाति, भाषाभाषी र क्षेत्रको उपस्थिति थियो ।' यद्यपि नेपाली कांग्रेसमा दलित समुदायका धनमानसिंह परियार २००९ सालमै महामन्त्री भइसकेका थिए भने मुस्लिम समुदायका रउफ खाँ नेतृत्वमा पुगिसकेका भए पनि बीपीको त्यो मन्त्रिपरिषद्मा यी समुदायबाट कसैको प्रतिनिधित्व थिएन ।
२००७ सालको जनक्रान्ति लगत्तै गठन भएको राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारमा यातायातमन्त्री बनेका भद्रकाली मिश्रले मन्त्रिपरिषद्मा मधेसीको खाता खोलेका थिए भने उद्योग, वाणिज्य मन्त्रीका रूपमा नेवार समुदायबाट गणेशमान सिंह समावेश थिए । बीपी कोइरालाको पालामा पहिलोपटक द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त शासन सहायकमन्त्री बनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०१३ माघ २३ मा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा थारु समुदायबाट स्थानीय प्रशासन सहायकमन्त्रीका रूपमा छिमानन्द महतो पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए । त्यसपछि बीपीको पालामा परशुनारायण चौधरीले शिक्षामन्त्रीका रूपमा अवसर पाएका थिए ।
१८ महिनामा पहिलो निर्वाचित सरकार र संसदलाई अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले दलविहीन निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि सुरु भयो, मन्त्रिपरिषद्मा टापटिपे समावेशी सजावटको अभ्यास । यद्यपि बहुदलीय र गणतान्त्रिक कालसम्म आइपुग्दा पनि क्षत्री र बाहुनबाहेक अन्य कुनै समुदायबाट मुलुकको कार्यकारी बन्ने वातावरण बन्न सकेन । बरु निर्दलीय पञ्चायतकालमा राजाको निगाहबाट डा. तुलसी गिरी र मरिचमानसिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसो त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी समुदाय र संविधानसभा अध्यक्ष जनजातिबाट हुनुलाई संस्थागत समावेशीको सुरुवात मान्नेहरू पनि नभएका होइनन् ।
'हिन्दुलाई राज्यधर्म र एउटै भाषा एउटै भेष'को घोषित नीतिमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थामै २०३१ कात्तिक १५ मा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक हीरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायकमन्त्री बन्न सफल भए । त्यस यताका करिब ४० वर्षमा थुप्रै दलितले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता जनाए पनि समाजबाट छूत र अछूतको भावना हट्न नसक्नुले यो समस्या हल नभएको पुष्टि हुन्छ । उता धार्मिक अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका मुसलमानहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम नभएको होइन । २०३४ भदौ २७ मा कीर्तिनिधि विष्टको नेतृत्वमा गठित सरकारमा समसुल हकलाई पहिलोपटक जलविद्युत सहायकमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसयता पञ्चायतकाल र बहुदलमा मोहम्मद मोसिन मन्त्रीदेखि राष्ट्रियसभा अध्यक्षसम्म भए ।
२०४८ जेठ १५ मा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनकै दाजु तथा कांग्रेसका 'करिस्मेटिक' नेता बीपीले २०१६ सालमा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा झैँ विविधतालाई सन्तुलन गरेको पाइँदैन । किनकि जीपीको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ७ जना पहाडे बाहुन थिए । तीनजना क्षत्री, दुईजना जनजाति, एकजना महिला, एकजना मधेसी र एकजना मुस्लिम समावेश थिए । शेख इदि्रसले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका रूपमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यद्यपि अझै मुस्लिम समुदाय राज्यले आफूलाई धार्मिक अल्पसंख्यकका रूपमा व्यवहार नगरेको गुनासो गर्दैछ ।
त्यसैगरी २०५१ मंसिर १४ मा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले पनि समावेशी अवधारणालाई टापटिपे शैलीमा मात्र उपयोग गरेको देखियो । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेका नौजना मन्त्रीमा पद्मरत्न तुलाधरबाहेक अन्य सबै पहाडे बाहुन थिए । अशोककुमार राई र सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई जनजातिबाट राज्यमन्त्री बनाइएको थियो भने क्षत्री समुदायबाट भीमबहादुर रावल र प्रेमसिंह धामी थिए । सलिम मियाँ अन्सारीलाई मुस्लिम समुदायबाट टिपिएको थियो भने हरिप्रसाद पाण्डे अर्का पहाडे बाहुन समावेश थिए । समता र समानतालाई आकाशै छुनेगरी उराल्ने प्रगतिशील भनी दाबी गर्ने एमालेको उक्त मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलित समावेश थिएनन् । त्यस्तै २०६५ भदौ १५ मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुनै दलितले अवसर पाएनन्, नत मुसलमानले नै मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
अपांगहरूले त अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुने अवसर पाएका छैनन् । यसरी टापटिपे शैलीमा मन्त्रिपरिषद्मा हुँदै आएको समावेशीकरणलाई संस्थागत नगर्ने हो भने समस्या समाधान हुन नसक्ने सकारात्मक विभेदका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
समाधानको बाटो
'जातीय र क्षेत्रीय ठालु'हरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सजाएर सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रको विकास हुने भए त्यो हासिल भइसक्थ्यो । त्यसैले समावेशीका लागि अब शृङगारिक होइन, संस्थागत विकास अपरिहार्य छ । 'सोसल इन्क्लुज, ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसन बिल्डिङ इन नेपाल'का लेखक प्राध्यापक ध्रुवकुमार भन्छन्, 'समावेशीकरणलाई सजावटका रूपमा मात्र लिने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । समावेशीका नाममा आफ्नो मान्छेमात्र ल्याई झण्डा बोकाएर हुँदैन । शृङगारिक समावेशिताले मात्र हुँदैन । समावेशीकरणसँगै सामथ्र्य बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।' यसका लागि संस्थागत समावेशी अपरिहार्य रहेको उनको विश्लेषण रहेको छ ।
उता जनकपुरस्थित रारा बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भने राजधानी केन्दि्रत शासकीय मनोवृत्ति नबदलिएसम्म सरकारमा समावेशी अनुहार आक्कल-झुक्कलमात्र देखिने हुन् । डा. लाभ भन्छन्, 'राज्यको मूलप्रवाहमा सबैलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हृदयदेखि भएन, देखाउने खालको मात्र हुँदै आयो ।'
- स्रोत: कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment